Betting Gaming GST: सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी, सरकार ने पेश किए विधेयक
GST on Betting Game: महाराष्ट्र सरकार सट्टेबाजी-गेमिंग को 28% GST के दायरे में लाने की तैयारी में हैं. इसके लिए सरकार की तरफ से एक विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किए गए हैं.
Maharashtra Assembly Winter Session 2023: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरूवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है. पवार के पास वित्त विभाग भी है. महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य विधानमंडल के मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी और निचले सदन से पारित होने के बाद इसे विधान परिषद में भेजा जाएगा. वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन सेवाओं का कुल कारोबार हजारों करोड़ रुपये है और इन पर कर लगने से राज्य को निश्चित रूप से लाभ होगा.
अजित पवार ने पेश किया विधेयक
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को 28 प्रतिशत के उच्चतम जीएसटी ब्रैकेट में लाने का प्रावधान है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य विधानमंडल के चल रहे शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी और निचले सदन से पारित होने के बाद, यह वोट और अनुमोदन के लिए विधान परिषद में जाएगा.
सरकार को होगा फायदा
यह बिल नई सेवाओं को उच्चतम जीएसटी ब्रैकेट के तहत लाएगा और एक बार यह कानून बन जाएगा, तो राज्य को राजस्व का एक नया स्रोत मिलेगा. वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन सेवाओं का कुल कारोबार हजारों करोड़ रुपये का है और इन पर कर लगाए जाने से राज्य को निश्चित रूप से लाभ होगा. इस बीच, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को नागपुर में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा में 55,520.77 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं.
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