Maharashtra Third Gender: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने थर्ड जेंडर (Third Gender) व्यक्तियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया. महाराष्ट्र सरकार ने अब नए राशन कार्ड (Ration Card) के लिए आवेदन करने पर आवासीय प्रमाण और पहचान प्रमाण के लिए थर्ड जेंडर के व्यक्तियों को छूट देने का प्रस्ताव जारी की.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा यदि उनके नाम राज्य एड्स नियंत्रण समिति में रजिस्टर हैं या उनके पास वोटर आईडी (Voter ID) है, जिसमें उन्हें थर्ड जेंडर व्यक्तियों के रूप में पहचाना गया हो.
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है. उधर बुधवार को केंद्र सरकार नेगरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है. इसपर 44,700 करोड़ रुपये की लागत आएगी. माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि योजना शुक्रवार को समाप्त हो रही थी. इसे अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है. योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है. कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल, 2020 में लायी गयी थी.
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