Maharashtra 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को तैयार, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा- राज्यपाल कोश्यारी

Maharashtra: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि महाराष्ट्र ने सुनियोजित तरीके से कोविड-19 की तीन लहरों का मुकाबला करते हुए देश के सामने एक मिसाल कायम की है.

भगत सिंह कोश्यारी (फाइल फोटो)

Maharashtra News: महाराष्ट्र के गठन की 62वीं वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर (10 खरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा.

राज्यपाल और सीएम ने किया एक-दूसरे का अभिवादन

मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवाजी पार्क में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही और तिरंगा झंडा भी फहराया. इस अवसर पर मुंख्यंत्री उद्धव ठाकरे भी उपस्थित रहे. विभिन्न अवसरों पर एक-दूसरे की आलोचना करने वाले दोनों राज्यपाल और ठाकरे को यहां एक-दूसरे का अभिवादन करते देखा गया.

92% को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन

कोश्यारी ने कहा कि महाराष्ट्र ने सुनियोजित तरीके से कोविड-19 की तीन लहरों का मुकाबला करते हुए देश के सामने एक मिसाल कायम की है. उन्होंने कहा कि राज्य की 92 प्रतिशत से अधिक वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि हम कोरोना महामारी से गुजर रहे थे, इसके बाद भी हमने विकास की गति को प्रभावित नहीं होने दिया. महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा.

राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने कहा कि केंद्र की 'सुशासन सूचकांक रिपोर्ट - 2021' में भी महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है.

इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में 157 प्रतिशत की वृद्धि

राज्यपाल ने कहा,'मेरी सरकार द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में नीति व्यापक है और राज्य में इसका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया है. पिछले वर्ष की तुलना में, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में 157 प्रतिशत की वृद्धि हुई है." उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उन नागरिकों और हाउसिंग सोसाइटियों को संपत्ति कर में छूट देने का भी फैसला किया है जो ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करेंगे.  राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी पर वैट 13.5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे नागरिकों को राहत मिलेगी.

ग्रामीण क्षेत्रों में 4.75 लाख आवास उपलब्ध कराए गए

उन्होंने बताया कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में  महा आवास योजना के तहत 4.75 लाख आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी गैर-पारंपरिक बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 187 और 390 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी. साथ ही मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत एक लाख के लक्ष्य में से 99,852 सौर कृषि पंप स्थापित किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि "राज्य में बाघों के संरक्षण के कार्य के साथ-साथ सरकार ने महाराष्ट्र में नए संरक्षण भंडार और जैव विविधता विरासत स्थलों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी है. इसके साथ-साथ राज्य के हरित क्षेत्र और मैंग्रोव वन क्षेत्र में भी बढ़ोत्तरी देखी गई है.'