Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 27 जून से शुरू, इस दिन पेश होगा बजट

Maharashtra Budget Date: मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र राज्य में सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र होगा. बजट 28 जून को पेश किया जाएगा

(महाराष्ट्र विधानमंडल, फाइल फोटो)

Source : mls.org.in

Maharashtra Legislature Monsoon Session: महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 27 जून से 12 जुलाई तक होगा. इस संबंध में एक अधिकारी ने शुक्रवार (14 जून) को ये जानकारी दी. यह निर्णय शुक्रवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में लिया गया. अधिकारी ने बताया कि बजट 28 जून को पेश किया जाएगा. अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी में पेश किया गया था. 

महाराष्ट्र विधानमंडल का यह सत्र राज्य में सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र होगा. बता दें कि राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 है.

महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बचा हैं. कुल मिलाकर तीन या चार महीने का समय है. प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन खराब रहा. महायुति में शामिल गठबंधन दलों के कई नेताओं का मानना है कि 400 पार वाले नारे के चलते विपक्ष ने गलत नैरेटिव सेट किया और लोगों की बीच भ्रम फैलाया गया कि ये सब बीजेपी संविधान बदलने के लिए कर रही है. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल में कहा था कि 400 पार वाले नारे की वजह से नुकसान हुआ क्योंकि विपक्ष ने लोगों के बीच संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाया. इधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अजित पवार गुट की एनसीपी से गठबंधन को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि इससे बीजेपी के ब्रांड वैल्यू कम हुई.

महाराष्ट्र में 4 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विधानपरिषद के लिए भी चुनाव होने हैं. राज्य में 4 विधान परिषद सीटों के लिए 26 जून को वोटिंग होगी और चुनाव परिणाम 1 जुलाई को घोषित किए जाएंगे. महाराष्ट्र की 4 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव जिसमें 2 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर होने जा रहा है. पहले इस चुनाव के लिए 10 जून की तारीख घोषित की गई थी लेकिन शिक्षकों के अनुरोध पर इसमें बदलाव किया गया था.