Maharashtra News Today: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है. आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों और प्रदेश सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी है. इस बीच महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है.
प्रदेश के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने सोमवार (22 जुलाई) को मराठा आरक्षण पर कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आक्रामक रुख पर सवाल उठाया. उन्होंने तंज करते हुए सवाल पूछा कि क्या यह राज्य सरकार को इस मुद्दे पर सोच-समझकर निर्णय लेने से रोकने का जानबूझकर किया गया प्रयास है.
कुनबी प्रमाण पत्र जारी करके मराठा समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा मांगने के लिए जालना जिले के अंतरवाली सराती गांव में मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठे हैं. जरांगे प्रदेश की एकनाथ शिंदे सरकार पर आरक्षण के मुद्दे पर टालमटोल करने की रणनीति अपनाने का आरोप लगा रहे हैं.
'मराठा आरक्षण को महाराष्ट्र सरकार का समर्थन'
अहमदनगर के पारनेर में मीडिया से बातचीत के दौरान अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य धनंजय मुंडे ने कहा, "महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त किया है."
उन्होंने कहा, "मराठा समुदाय का लगभग 80 फीसदी हिस्सा मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत आता है." प्रदेश सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा, "हालांकि शेष आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य को अतिरिक्त समय की आवश्यकता है."
मनोज जरांगे पर धनंजय मुंडे का आरोप
धनंजय मुंडे ने मनोज जरांगे पर कटाक्ष करते हुए कहा, "यह सुझाव दिया जाता है कि मनोज जरांगे राज्य सरकार को सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए समय दें." उन्होंने कहा कि यह विचार करना जरुरी है कि क्या राज्य को सुविचारित निर्णय लेने के अवसर से रोकने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं."
मनोज जरांगे ने फिर शुरू किया अनशन
बता दें, बीते 20 जुलाई से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन शुरू कर दिया है. उन्होंने राज्य सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर दिए गए एक महीना का समय समाप्त होने के बाद जालना जिले के अंतरवाली सराती गांव में भूख हड़ताल शुरू कर दिया है.
बीजेपी नेताओं का आरोप है कि मनोज जरांगे पाटिल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ज्यादा आक्रमक हैं. चुनावी साल में इस आंदोलन ने प्रदेश की महायुति सरकार की टेंशन बढ़ा दी है.
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