Maharashtra MLC Elections: उद्धव ठाकरे के बाद कांग्रेस का भी ऐलान, जानें- कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव?
Maharashtra MLC Elections 2024: महाराष्ट्र विधान परिषद की चार सीटों पर 26 जून को कराए जाने के हैं जिसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र में विधान परिषद (Legislative Council ) की चार सीटों पर जून में चुनाव होना है. इसके लिए महाविकास अघाड़ी के घटक दल शिवसेना-यूबीटी ने दो सीटों पर प्रत्याशियों का एलान कर दिया है. वहीं, इसकी सहयोगी कांग्रेस (Congress) ने भी अब दो सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) ने बुधवार को दी.
विधान परिषद की चार सीट - मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त होगा. इसके पहले 26 जून को मतदान कराए जाएंगे और 1 जुलाई को नतीजे आएंगे. नामांकन के लिए अंतिम तारीख 7 जून है. उधर, नाना पटोले ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शिवसेना-यूबीटी ने मुंबई स्नातक और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. अब हमने भी दो सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है.
2 जून को घोषित होगा कांग्रेस प्रत्याशी का नाम
नाना पटोले ने कहा कि प्रत्याशियों के नाम और क्षेत्र की घोषणा 2 जून को जाएगी. शिवसेना-यूबीटी ने अनिल परब और जेएम अभ्यंकर को विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनाया है. कांग्रेस और शिवेसना-यूबीटी इस चुनाव में लड़ रही है लेकिन महाविकास अघाड़ी की एक अन्य पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है. सत्ता पक्ष से अजित पवार की एनसीपी ने मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर प्रत्याशी की घोषणा की है जबकि मनसे ने कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार उतारा है.
सत्ता पक्ष से अजित पवार ने एक सीट पर उतारा प्रत्याशी
विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 78 है. इनमें शिवसेना (अविभाजित) के 11 सदस्य, एनसीपी (अविभाजित) के 9, कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 22 सदस्य हैं. इसके अलावा जेडीयू, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी और राष्ट्र समाज पक्ष के एक-एक सदस्य हैं. वहीं, परिषद में चार निर्दलीय भी है और 21 सीटें खाली हैं. रिक्त में 12 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा और नौ का चुनाव स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा.
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