Ajit Pawar Demand For Farmers: महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार (Ajit Pawar) ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पिछले 45 दिनों में 137 किसानों की आत्महत्या से मौत हुई है, और राज्य में बाढ़ का सामना करने के बावजूद मंत्री बधाई देने में व्यस्त हैं. उन्होंने कहा कि, 'राज्य में हर दिन औसतन तीन किसान आत्महत्या कर रहे हैं. ऐसा क्यों है कि किसानों को इस सरकार पर भरोसा नहीं है? सरकार को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो किसानों को आत्महत्या करने से रोकें.'
किसानों के लिए इस दर से की मुआवजे की मांग
पवार ने किसानों के लिए 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बागवानी के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की. नेता विपक्ष ने आगे कहा कि “राज्य में पिछले दो महीनों में भारी बारिश देखी गई जो अभी तक थमी नहीं है. राज्य के अधिकांश बांधों में पानी भर गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पानी के ओवरफ्लो होने का खतरा है. इससे नदी किनारे के गांव खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए रात में भी बांधों पर सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को तैनात किया जाना चाहिए."
यह बताते हुए कि एनडीआरएफ के तहत दी गई राशि बहुत कम है, पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खुद और पूर्व मंत्री अशोक चव्हाण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में चर्चा की गई थी. उन्होंने कहा कि “जब हमने अनुरोध किया कि मानदंडों को बदला जाए तो प्रधानमंत्री सकारात्मक थे. मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा सरकार को इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए."
महाराष्ट्र के इन इलाकों में पड़ा है खास असर
बता दें कि महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. जुलाई की शुरुआती बारिश ने किसानों को खेतों में ले जाने में मदद की. लेकिन बुवाई के बाद हुई बारिश ने बाढ़ के साथ मिलकर फसलों को बर्बाद कर दिया. विदर्भ क्षेत्र में जहां किसान सोयाबीन और कपास की खेती करते हैं, बारिश से प्रभावित जिलों में भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अमरावती, यवतमाल और बुलढाणा शामिल हैं. मराठवाड़ा में नांदेड़, हिंगोली, लातूर और बीड सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित जिले हैं. बीते दिनों उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को नुकसान का पता लगाने और किसानों के मुआवजे का मूल्यांकन करने के लिए पंचनामा आयोजित करने का निर्देश दिया था.
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