Maharashtra Local Body Elections: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 27 फीसदी टिकट अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को देने का फैसला किया है. यह घोषणा एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सोमवार को की. राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में 92 नगर परिषदों और चार नगर पंचायतों के चुनाव 18 अगस्त को होंगे. इन नगर निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
ओबीसी समुदाय को न्याय मिले- एनसीपी
जयंत पाटिल ने ट्वीट कर कहा, "चूंकि यह महत्वपूर्ण है कि ओबीसी समुदाय को न्याय मिले, एनसीपी ने स्थानीय निकाय चुनावों में कुल सीटों का 27 प्रतिशत समुदाय के उम्मीदवारों को देने का फैसला किया है." सुप्रीम कोर्ट ने अनुभवजन्य आंकड़ों के अभाव में राज्य में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को बहाल करने से इनकार कर दिया था. पाटिल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में शीर्ष अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि स्थानीय स्वशासी निकायों में पिछड़े समुदायों को राजनीतिक आरक्षण मिले.
बीजेपी ने पहले चुनाव कराने का विरोध किया- पाटिल
पाटिल ने आगे कहा, बीजेपी ने पहले स्थानीय निकाय चुनाव कराने का विरोध किया था, जब तक कि ओबीसी आरक्षण बहाल नहीं किया जाता. शीर्ष अदालत ने पिछले साल मार्च में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया था. बीजेपी अब राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के साथ सत्ता में है. 18 अगस्त को चुनाव पुणे, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती और बुलढाणा जिलों में स्थानीय शहरी निकायों के लिए होगा. वोटों की गिनती 19 अगस्त को होगी.