Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने सोमवार को वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने में देरी के खिलाफ पुणे जिला कलेक्टर (Pune District Collector office) के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. केंद्र अपनी योजना 'वयोश्री' के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्रदान करता है और विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और उपकरण (एडीआईपी) की खरीद या फिटिंग के लिए सहायता प्रदान करता है.
इन्हें लाभ नहीं देने का लगाया आरोप
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पुणे जिले में एक शिविर लगाया था. दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक आयोजित शिविर में एक लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 10 हजार विकलांगों को योजना के लिए पात्र पाया गया. अब 12 महीने होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक लाभ नहीं दिया गया है.
संसद में भी उठाया था मुद्दा
राकांपा सांसद ने संसद सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया लेकिन आरोप लगाया कि जिले में पात्र जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने कहा, “अगर प्रशासन योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को लाभ प्रदान करने पर निर्णय लेने में विफल रहता है तो हम अदालत से न्याय मांगेंगे. अगर प्रशासन आगे भी मांग पूरी नहीं करता है तो राकांपा (NCP) भूख हड़ताल करेगी.'
लगाए ये आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के चुनिंदा जिलों में इस योजना को सही तरीके से लागू किया जा रहा है. सुले ने कहा, "यह स्पष्ट होना चाहिए कि केंद्र सरकार की योजना पूरे देश के लिए है न कि किसी राजनीतिक दल के लिए." सुले ने कहा कि देश में बारामती लोकसभा क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दिव्यांगजनों को उनके घर पर ही दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मुहैया कराया जाता है.
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