Shivaji Maharaj Statue News: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद इसको लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया है. फिलहाल, सिंदुधुर्ग पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलााफ FIR दर्ज की है. पुलिस ने जयदीप आप्टे और चेतन पाटिल को इस मामले में आरोपी बनाया है. 


महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पुलिस ने आरोपियों की कंपनी को ही शिवाजी महाराज का पुतला बनाने और लगाने का काम दिया था. गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंधुदुर्ग के मालवान समुद्री किनारे पर बनाया गया स्टेचू गिर गया और कई टुकड़े में टूट गया, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए टक्केवारी सरकार (कमीशन सरकार) बताते हुए इसमें भ्रष्टाचार कि बात कही है. 


कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग 


विपक्षी दलों के नेताओं में सुप्रिया सुले, विजय वेडेत्तीवर, जयंत पाटिल , असदूद्दीन ओवेसी जैसे नेताओं ने इस मसले पर सरकार को घेरा है. विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए कांट्रेक्टर के खिलाफ कड़ी करवाई कि मांग की है.


प्रतिमा का टूटना दुर्भाग्यपूर्ण - सीएम शिंदे


इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, "मूर्ति का निर्माण और डिजाइन नौसेना ने किया था. जब मैंने जिला कलेक्टर से बात की तो मुझे बताया गया कि हवाएं 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं, जिससे मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई. हम सुनिश्चित करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक नई मूर्ति उसी स्थान पर बनाई जाए. 


शिंदे सरकार जिम्मेदार : जयंत पाटिल


एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा​, "राज्य सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार है. शिंदे सरकार ने प्रतिमा की उचित देखभाल नहीं की. सरकार ने काम की गुणवत्ता पर बहुत कम ध्यान दिया. इसने केवल एक कार्यक्रम आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किया गया. महाराष्ट्र सरकार केवल नए टेंडर जारी करती है, कमीशन स्वीकार करती है और उसी के अनुसार अनुबंध देती है." 


वहीं, लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रतिमा का काम ठाणे जिले के एक ठेकेदार को दिया गया था. यह सभी को देखना है कि काम कैसे किया गया? इस मामले में ठेकेदार सहित सभी दोषी संस्थानों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए.


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