Thane News: पहली बार ठाणे नगर निगम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल होंगी 123 ई-बसें, जून तक होगी खरीद

Thane Municipal Corporation: निकाय आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने बताया कि बसों को खरीदने के लिए उन्हें केंद्र से अनुदान मिला है. उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक नगर निगम को 32 ई-बसें मिल जाएंगी.

(इलेक्ट्रिक बस, प्रतीकात्मक तस्वीर)

Maharashtra News: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के तहत महाराष्ट्र का ठाणे नगर निगम पहली बार अपने सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में  123  इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने जा रहा है. बुधवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. निकाय आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने बताया कि इस महीने के अंत तक नगर निगम को 32 ई-बसें मिल जाएंगी जबकि बाकी बसों की खरीद जून तक की जाएगी.

केंद्र ने दिया बसों को खरीदने के लिए अनुदान

बांगड़ ने बताया कि 'ब्रीथ ईजी, जीरो एमिशन एंड नो वॉइस' 'सांस लेने में आसानी, शून्य उत्सर्जन और कोई शोर नहीं' योजनाओं के तहत  नई बसों को निगम में शामिल किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि इन बसों को खरीदने के लिए उन्हें केंद्र की तरफ से अनुदान मिला है. अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों को शहर के सभी श्मशान घाटों को गैस या बिजली से संचालित करने के लिए भी कहा है. पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए देशभर की सरकारें अपने यहां ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं. ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी या अनुदान देकर केंद्र सरकार भी इन राज्यों का सहयोग कर रही है.

2026 तक 10 हजार बसों को ई-बसों में बदलेगा BEST

महाराष्ट्र की बात करें तो  महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम तेजी से अपने बसों के बेड़े को ई-बसों में बदल रहा है. पिछले साल महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम ने 5150 इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने का फैसला किया था. इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र परिवहन की डीजल से चलने वाली 5000 बसों को एलएनजी से चलने वाली बसों में बदलने का फैसला किया था. हाल ही में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST)  ने अपनी 10 हजार बसों को 2026 तक ई-बसों में बदलकर  प्रति वर्ष कार्बन क्रेडिट से 45 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है. बेस्ट ने इसके लिए  सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के तहत कंपनी उन्हें अपनी ई-बसों को सौर ऊर्जा से चार्ज करने में मदद करेगी जिससे उन्हें हर साल प्रति बस 55 कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में मदद मिलेगी.