Maharashtra News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को घोषणा की कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा. फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की. यह प्रस्ताव दिया गया कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिंदे ने इस सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है.’’
ये है सरकार का प्लान
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें संपत्तियों का मुद्रीकरण, कृषि में तकनीक, वैकल्पिक ईंधन या ईवी नीति के लिए परिवहन, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल आदि शामिल थे. फडणवीस ने कहा कि नीति आयोग ने भी इसी तरह के मुद्दों पर एक व्यापक अध्ययन किया है और एक उपकरण विकसित किया है, जहां बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों के डाटा का व्यापक विश्लेषण किया जाता है. उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए, एक विभाग के पास बीमारी के फैलने के बारे में विवरण है, जबकि दूसरे के पास दूषित पानी के स्थान के बारे में जानकारी है. यदि ये दोनों विभाग अपना डाटा साझा करते हैं, तो निर्णय लेना अधिक प्रभावी होगा.’’
कांग्रेस ने फडणवीस पर साधा निशाना
बता दें कि कांग्रेस ने वेदांता-फॉक्सकॉन की सेमीकंडक्टर परियोजना के गुजरात जाने को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर रविवार को निशाना साधा. कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने आरोप लगाया कि जब फडणवीस मुख्यमंत्री (2014 से 2019) थे तब राज्य के पानी को पड़ोसी राज्य की तरफ मोड़ा गया था. पटोले ने नासिक में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस राज्य में होने वाले नगर निगम चुनाव अकेले लड़ेगी. पटोले ने कहा, ‘‘ महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद ई-डी (एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडवीस) सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी. हम अन्य पिछड़ा वर्ग पर बैंथिया समिति की रिपोर्ट को नहीं मानते. केन्द्र को जाति आधारित गणना करानी चाहिए.’’