OPS Demand in Maharashtra: पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने एक हफ्ते से चली आ रही हड़ताल वापस ले ली. अपने प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक के बाद सोमवार को कर्मचारियों ने ये फैसला लिया. हड़ताली संघ समन्वय समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने दावा किया कि राज्य सरकार नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का हिस्सा रहे कर्मचारियों को ओपीएस के बराबर आर्थिक लाभ देने के लिए 'सैद्धांतिक' रूप से सहमत हो गई है. उन्होंने और ब्यौरा नहीं दिया.
सीएम शिंदे ने हड़ताल वापस लेने के फैसले का किया स्वागत
मुख्यमंत्री शिंदे ने हड़ताल वापस लेने के फैसले का स्वागत किया, हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों और सरकारी अस्पतालों में कामकाज प्रभावित हुआ था. सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, राज्य में 2005 में ओपीएस को बंद कर दिया गया था. मुंबई विधानसभा में बयान देते हुए शिंदे ने कहा कि मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई. आज (सोमवार को) मैंने यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. जिन्होंने मेरी अपील का सकारात्मक जवाब दिया और अपनी चल रही हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया. सीएम ने ओपीएस बहाली की प्रमुख मांग का जिक्र किए बिना कहा कि सरकार उनकी शिकायतों के प्रति सकारात्मक है.
मांगों के समाधान के लिए पहले ही गठित है समिति- सीएम
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मैं राज्य सरकार के सामने चुनौतियों के बीच यूनियनों की ओर से अपनी हड़ताल वापस लेने के फैसले का स्वागत करता हूं. राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर पूरी तरह से सकारात्मक है. उनकी मांगों के समाधान के लिए पहले ही एक समिति का गठन किया जा चुका है. समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताल वापस लेने के लिए राज्य के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अच्छी सामाजिक सुरक्षा और उचित संसाधन का लाभ प्रदान करने के लिए काम करेगी.
समिति नई और पुरानी पेंशन प्रणाली की जांच करेगी- फडणवीस
फडणवीस ने नागपुर में सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस (जी20 समूह की बैठकों का हिस्सा) के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ सिलसिलेवार ढंग से बातचीत की थी. हमने उन्हें बताया कि हम सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा नेट और उचित संसाधन के इस विचार से सहमत हैं. फडणवीस ने कहा कि सरकारी समिति पुरानी और नई पेंशन प्रणाली की जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आवश्यक लाभ दिए जाएं.उन्होंने कहा कि यह एक स्वतंत्र समिति है जो सभी कर्मचारी संघों के साथ चर्चा करेगी. मैं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (हड़ताल खत्म करने के लिए) को बधाई देता हूं. ओपीएस के तहत एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन मिलती है. कर्मचारियों के योगदान की कोई आवश्यकता नहीं होती थी.
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