Waqf Amendment Bill News: महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आज (8 अगस्त) को संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ (संशोधन) विधेयक पर निशाना साधा है. शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला बोते हुए कहा कि जिस तरह से यह विधेयक लाया जा रहा है, मैं पूछूंगी कि क्या इस पर उनके गठबंधन (एनडीए) के भीतर चर्चा हुई है.


शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए पेश किए जाने वाले विधेयक पर कहा, "क्या जेडीयू और टीडीपी ने इस वक्फ बिल को देखा है और अपनी सहमति दी है? अगर ऐसा नहीं किया गया है, तो यह  महत्वपूर्ण है कि जब भी ऐसा विधेयक आए, तो सभी हितधारकों, सांसदों को सुना जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो ही संशोधन किए जाने चाहिए."






संशोधन हुआ तो वक्फ बोर्ड की शक्तियां हो जाएंगी सीमित
सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है. इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. बताया जा रहा है कि इस संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में होगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है और उसके पास जमीन भी बहुत है. 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी थीं.


वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है. वक्फ अधिनियम, 1995 को वक्फ की ओर से 'औकाफ' (वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति) को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था. वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून के जरिये पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है.




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