Maharashtra: इन सात जिलों में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी सस्ती, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया ये आदेश
महाराष्ट्र के सात जिलों में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई अब पहले की तुलना में सस्ती होगी. साथ ही रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे. इस बाबत महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है.
Maharashtra: प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वानी) योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) में सब्सिडी वाली वाईफाई सेवाएं प्रदान करेगी. सरकार सात जिलों में उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) पर सब्सिडी वाईफाई सेवा प्रदान करेगी. जिन सात जिलों में ये सेवा प्रदान की जाएगी वो पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, पालघर और सिंधुदुर्ग हैं. इन उचित मूल्य की दुकानों के 100 से 200 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी निवासी अपने डिवाइसों पर रियायती दर पर वाईफाई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने इसे लेकर एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया.
'इंडियन एक्सप्रेस' की एक खबर के मुताबिक सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार उचित मूल्य की दुकानों को पब्लिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) में बदलने की मंजूरी दे रही है. इसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के बच्चों की मदद करना है. इन वाईफाई केंद्रों के जरिए होमवर्क और पढ़ाई के लिए बच्चे इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे वाईफाई केंद्रों के कारण गरीब परिवारों के बच्चे भी आसानी से ऑनलाइन कक्षाएं ले सकेंगे.
छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार सृजन करना चाहती है सरकार
इसमें कहा गया है कि इन सात जिलों के अलावा, अन्य जिलों की स्थानीय दुकानें भी सार्वजनिक डेटा प्रदाता बन सकती हैं. इसके लिए उन्हें सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा. डिजिटल साक्षरता में सुधार लिए केंद्र द्वारा PM WANI योजना शुरू की गई है. उचित मूल्य की दुकानों में इन वाईफाई केंद्रों की स्थापना के जरिए सरकार छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार सृजन करना चाहती है. एक अधिकारी ने कहा इस योजना का लाभ उठाते हुए दुकानदार अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के साथ- साथ इंटरनेट डेटा प्रदाताओं के रूप में इंटरनेट सेवाएं बेचकर आय कमा सकते हैं.
ऐप प्रदाता की नियुक्ति की जाएगी
जिले में सभी सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को एक साथ लाने के लिए इन सार्वजनिक डेटा कार्यालयों का समूह (पीडीओए) भी बनाया जाएगा. इस समूह को महाराष्ट्र सरकार के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा. इसके साथ- साथ जिला प्रशासन द्वारा एक ऐप विकसित करने के लिए एक ऐप प्रदाता की नियुक्ति की जाएगी. लोग इसका उपयोग नजदीकी डेटा सेंटर खोजने के लिए कर सकते हैं. वाईफाई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
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