महाराष्ट्र के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 50 हजार 'योजना दूत' की होगी भर्ती, यहां जानें डिटेल्स

Maharashtra News: विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 50,000 युवाओं की भर्ती करने का फैसला किया है.

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, फाइल फोटो

Source : X/mieknathshinde

Recruitment of Youth in Maharashtra: विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 50,000 युवाओं की भर्ती करने का फैसला किया है. ये 'योजना दूत' नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सहायता करेंगे, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यहां राज्य विधान परिषद को बताया.

विपक्ष ने उठाए सवाल
हालांकि, विपक्ष ने इस पहल की आलोचना की और इसे युवाओं को निशाना बनाकर चलाया जा रहा राजनीतिक अभियान बताया. विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने विधान परिषद में महाराष्ट्र में कौशल विकास शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिंता जताई और प्रचार के लिए 50,000 युवाओं को नियुक्त करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया.

जवाब में, मंत्री पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित करने के लिए दस पॉलिटेक्निक के लिए 53.66 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को वजीफा के साथ छह महीने का कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें से 50,000 व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाने के लिए 'योजना दूत' के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

देवेंद्र फडणवीस ने किया है ये वादा
पिछले हफ्ता महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया कि उनकी सरकार जल्द ही एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियों के पदों को भरेगी. फडणवीस ने कहा कि कुल 57,452 आवेदकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद अगस्त 2022 में भर्ती शुरू हुई. 75,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई.

वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, "भर्ती पारदर्शी तरीके से हो रही है. अमरावती में तलाटी परीक्षाओं को छोड़कर, हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ एक नया कानून भी ला रहे हैं. यह कानून इसी सत्र (राज्य विधानसभा के) में लाया जाएगा."

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