Maharashtra: महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का बड़ा बयान, 'मुंबई के उपनगरों को मिनी-बांग्लादेश...'
Maharashtra News: महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न रूटों से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है.
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Mangal Prabhat Lodha News: मुंबई उपनगर जिला नियोजन समिति की बैठक सोमवार (27 जनवरी) को हुई. इस अवसर पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और संयुक्त पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई उपनगर जिले की सुरक्षा और यहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से कुछ अहम सुझाव दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई के उपनगरों को 'मिनी-बांग्लादेश' नहीं बनने देंगे.
उन्होंने कहा, ''हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए, मुंबई के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रूटों से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है.'' लोढ़ा ने निर्देश दिया कि तुरंत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और समिति का जल्द से जल्द पुनर्गठन किया जाना चाहिए. उन्होंने स्लम पुनर्वास बोर्ड की इमारतों में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी आदेश दिया.
मंगल प्रभात लोढ़ा के अहम सुझाव
- बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की अवैध आमद को रोकने के लिए कार्रवाई करें और इस संबंध में समिति का तुरंत पुनर्गठन करें.
- स्लम पुनर्वास बोर्ड की इमारतों में अवैध घुसपैठ के खिलाफ उचित कार्रवाई करें.
- विधानसभा के सभी सदस्यों को लोगों की सुविधा के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम संख्या में 'सेतु कार्यालय' खोलने के लिए पहल करनी चाहिए.
- जिले में सरकारी औद्योगिक संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए 89.88 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगल प्रभात लोढ़ा ने मलबार हिल में सेतु सुविधा महा ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया. यह केंद्र सभी सुविधाओं के लिए एक स्थान होगा, जहां नागरिक सभी प्रकार के रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं को आसानी से कर सकेंगे. इसी तरह, लोढ़ा ने जिले के सभी विधानसभा सदस्यों को लोगों की सुविधा के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक से अधिक सेतु दफ्तर खोलने के निर्देश दिए.
जिले में कुल 6 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलुंड, बोरिवली, अंधेरी, कुर्ला, चांदीवली, गोवंडी) कार्यरत हैं. इन संस्थाओं के विकास के लिए 89.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है.
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