Maratha Reservation: अनशन खत्म करने के बाद मनोज जरांगे का महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम, कहा- 'अगर ये नहीं हुआ तो...'
Maratha Reservation Protest: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया है लेकिन उन्होंने सरकार को इसके समाधान के लिए दो महीने तक का ही समय दिया है.
Manoj Jarange Patil Maratha Aandolan Protest: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने गुरूवार को मंत्रियों से मुलाकात के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया और सरकार से दो महीने के भीतर मुद्दा सुलझाने को कहा. साथ ही जरांगे ने कहा कि जब तक सभी मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता, वह तब तक अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे. इससे पहले एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान जरांगे ने मांग की कि मराठों को आरक्षण पूरे महाराष्ट्र में दिया जाना चाहिए. लेकिन समुदाय को आरक्षण का लाभ देने पर दो महीने में कोई कदम नहीं उठाये जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.
मनोज जरांगे ने सरकार को दी ये चेतावनी
जरांगे ने कहा कि यदि दो महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वह मुंबई तक एक विशाल मार्च का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘तब मुंबई के लोगों को सब्जियां तक नहीं मिल सकेंगी.’’ जरांगे ने कहा, ‘‘'मैंने अपना अनशन समाप्त किया है, लेकिन मराठा आरक्षण आंदोलन जारी है. क्रमिक अनशन भी जारी रहेगा.’’ जरांगे ने सरकार से 24 दिसंबर तक निर्णय लेने को कहा. इस मौके पर उपस्थित मंत्रियों ने उनसे इस समयसीमा दो जनवरी तक बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने.
जरांगे ने कहा कि जब तक सभी मराठों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल जाता, तब तक वह अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी मांग की कि मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए एक तारीख तय की जाए. उन्होंने सवाल किया, ‘‘13,000 से अधिक रिकॉर्ड पाए जाने के बाद भी मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा सकता?’’ जरांगे ने कहा, ‘‘उन्हें (सरकार को) मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देने के लिए विभिन्न समितियों के काम के लिए 45 से 60 दिनों की आवश्यकता है. हम इस बीच गांव-गांव जाकर अपने लोगों से मिलेंगे. अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम मुंबई की सीमा पर बैठेंगे.’’
जरांगे ने गुरूवार को मांग की कि सरकार मराठा समुदाय के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वेक्षण के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराए और कई टीमें तैनात करे. उन्होंने कहा कि मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने वाला एक सरकारी आदेश पारित किया जाना चाहिए और 'पूरे' (महाराष्ट्र) शब्द को शामिल किया जाना चाहिए. जरांगे ने कहा, ‘‘हमें ‘फुलप्रूफ’ आरक्षण चाहिए. मुझसे वादा करिये. यदि आप अपना वादा तोड़ते हैं, तो मैं सरकार को एक मिनट भी अधिक नहीं दूंगा.’’
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