Uddhav Thackeray on Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को एकनाथ शिंदे की सरकार ने मंजूर दे दी है. इस पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री क्या हैं, कैसे हैं, उनका इतिहास क्या है, सारे लोग जानते हैं. आज उन्होंने इसका एलान किया है और हम सारे लोगों ने उसका समर्थन किया है. लेकिन जल्द से जल्द कितने लोगों को कहां नौकरियां मिलेंगी, वो भी अगर बता दें तो अच्छा रहेगा. उद्धव ठाकरे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जनता का भरोसा मुख्यमंत्री पर नहीं है. वो (मुख्यमंत्री) कह रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाया लेकिन जनता मानने के लिए तैयार नहीं है.
मराठा आरक्षण बिल पास
महाराष्ट्र विधानसभा ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण पर विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सदन में महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पेश किया.
विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि एक बार आरक्षण लागू हो जाने पर 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है. मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे 10 फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने मांग की थी कि इस मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुलाया जाए.
सरकार ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया है कि यदि किसी मराठा व्यक्ति के पास यह दिखाने के लिए दस्तावेजी सबूत है कि वह कृषक कुनबी समुदाय से है, तो उस व्यक्ति के रक्त संबंधियों को भी कुनबी जाति प्रमाण पत्र मिलेगा. कुनबी समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आता है और जरांगे मांग कर रहे थे कि सभी मराठा को कुनबी प्रमाणपत्र जारी किए जाएं.
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