Budget 2024: बजट में महाराष्ट्र को क्या मिला? विपक्ष के आरोपों के बीच आंकड़ों के साथ बोले देवेंद्र फडणवीस

Union Budget 2024: मोदी सरकार के बजट में महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया है. आरोपों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं.

बजट में महाराष्ट्र को क्या मिला?

Source : PTI

Budget 2024 For Maharashtra: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में इस पश्चिमी राज्य के लिए पर्याप्त आवंटन के बाद भी विपक्ष नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है. फडणवीस ने मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि विपक्षी दलों ने बजट आने से पहले ही केंद्र सरकार के खिलाफ नकारात्मक धारणा प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर ली थी.

उन्होंने कहा, ‘‘बजट में महाराष्ट्र के लिए पर्याप्त आवंटन शामिल है. विपक्ष को सलाह दी जाती है कि वह प्रतिक्रिया देने से पहले बजट का गहन अध्ययन कर ले.’’ इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा करदाता राज्य है, उसके बावजूद बजट में उसके खिलाफ पूर्वाग्रह नजर आता है.

फडणवीस ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पर भी निशाना साधा जिन्होंने आरोप लगाया है कि बजट में ‘इंटर्नशिप’ की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वादे की नकल है. भाजपा नेता ने कहा, ‘‘अगर ऐसा है तो दोनों नेताओं को आलोचना करने के बजाय बजट का स्वागत करना चाहिए.’’

बीजेपी ने ट्वीट कर दी जानकारी
जिन लोगों को बजट के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए सरल भाषा में यह बजट है. बजट में महाराष्ट्र की ओर से की गई घोषणाओं की सूची बीजेपी ने जारी की है. 

बजट में महाराष्ट्र को क्या मिला?
विदर्भ मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना: 600 करोड़
महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क सुधार: 400 करोड़
समावेशी विकास के लिए आर्थिक गलियारा: 466 करोड़
पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि परियोजना: 598 करोड़
महाराष्ट्र कृषि और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना: 150 करोड़
एमयूटीपी-3 : 908 करोड़
मुंबई मेट्रो: 1087 करोड़
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा: 499 करोड़
एमएमआर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: 150 करोड़
नागपुर मेट्रो: 683 करोड़
नाग नदी पुनर्जीवन: 500 करोड़
पुणे मेट्रो: 814 करोड़
मुला मुथा नदी संरक्षण: 690 करोड़

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