Money Laundering Case: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक करीब एक महीने से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हैं. लेकिन गिरफ्तारी के इतने दिन बाद भी वो लगातार सरकार में मंत्री पद पर बने हुए हैं. इसी को लेकर बीजेपी विधायक लगातार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.
महाराष्ट्र में बजट सत्र चल रहा है और बीजेपी लगातार सदन में भी नवाब मलिक के इस्तीफे का मुद्दा उठा रही है. हालांकि महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार इसपर अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है. इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गिरफ्तारी के समय ये साफ कर दिया था कि सरकार मलिक पर इस्तीफे के लिए दबाव नहीं बनाएगी.
मंत्री पद नहीं लेकिन छोड़ेंगे विभाग
एनसीपी (NCP) ने नवाब मलिक (Nawab Malik) को मंत्री बनाए रखने का फैसला पहले ही ले लिया है. हालांकि उनके विभागों को दूसरे कैबिनेट सहयोगियों को सौंपने का फैसला किया गया है. बता दें कि एनसीपी ने गुरुवार को उनसे विभागों को लेने का फैसला किया. नवाब मलिक शिवसेना के नेतृत्व वाली एमवीए गठबंधन सरकार में अल्पसंख्यक मामलों और कौशल विकास विभागों के मंत्री हैं. एमवीए गठबंधन में एनसीपी शामिल है. नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी के अंत में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था.
23 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे नवाब मलिक
नवाब मलिक को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था. मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र में सराकर और विपक्ष आमने सामने हैं. गिरफ्तारी के बाद 7 मार्च तक मलिक ईडी की हिरासत में रहे. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 21 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जिसे अब बढ़ाकर 4 अप्रैल तक के लिए कर दिया गया है.
क्या है ईडी का आरोप?
जांच एजेंसी ने PMLA के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने नवाब मलिक को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की. उनकी रिमांड खत्म होने के बाद 7 मार्च को मुंबई की एक अदालत ने उन्हें और 14 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया था.
आरोप है कि नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से कुर्ला स्थित गोवा परिसर में 3 एकड़ जमीन खरीदी थी. जांच के मुताबिक जमीन की मौजूदा कीमत करीब 300 करोड़ रुपये है.
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