मुंबई: कार्यकर्ताओं और नागरिकों की बढ़ती मांग के बाद, बीएमसी (BMC) ने अपनी 'Water For All' पॉलिसी में संशोधन किया है. इसके तहत पहले प्रस्तावित 15 के बजाय अब पांच परिवारों के समूह के लिए एक नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, हालांकि, इसका मतलब तीन गुना अधिक कनेक्शन दिए जाएंगे. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 7 मई को गोरेगांव में एक कार्यक्रम में इस पॉलिसी को बहुत धूमधाम से शुरू किया था.
पॉलिसी के तहत मुंबई की अनमैप्ड बस्तियों को पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे
प्रत्येक कनेक्शन के लिए परिवारों की संख्या के अलावा, एक्टिविस्टों ने कुछ शर्तों का भी विरोध किया था जैसे कि ड्रेनेज की सुविधा बनाए रखना और कनेक्शन को मंजूरी देने के लिए लाइसेंस प्राप्त प्लंबर नियुक्त करना.इस पॉलिसी का उद्देश्य मुंबई की अनमैप्ड बस्तियों को पानी के कनेक्शन प्रदान करना है, जिसमें स्लम क्लस्टर, गौठान, कोलीवाड़ा और अवैध नॉन स्लम रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर शामिल हैं.
बीएमसी को पानी की चोरी पर अंकुश लगने की उम्मीद
इस नीति से 150 स्लम बस्तियों और 55,000 बिल्डिंगों के लगभग 20 लाख निवासियों को बिना ऑक्यूपेशन प्रमाण पत्र के लाभ होगा. बीएमसी प्रशासन ने दावा किया है कि इससे बीएमसी को पानी की चोरी पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी. इस बीच, कनेक्शनों की संख्या निकालने की प्रक्रिया चल रही है. बता दे कि आवेदकों को वैध आवासीय प्रमाण प्रदान करना होगा साथ ही पानी का मीटर स्थापित करने और पाइपलाइन के रखरखाव और मरम्मत के लिए भुगतान करना होगा. बीएमसी ने आश्वासन दिया है कि सभी शर्तों को पूरा करने के बाद आवेदक 15 दिनों के भीतर कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं.
बीएमसी ने स्लम बस्तियों से जल निकासी की सुविधा के लिए एक अंडरटेकिंग की भी मांग की है या उन्हें बीएमसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा.
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