Mumbai News: विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने सोमवार को देना बैंक (Dena Bank) के एक पूर्व प्रबंधक सहित चार लोगों को पांच साल की सजा सुनाई. दरअसल इन पर 2016-17 में जाली किसान विकास पत्र (केवीपी) और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके ₹ 50 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने का आरोप है. बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंधक प्रफुल्ल मिश्रा को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि मामले के मुख्य आरोपी विजय चौधरी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. चौधरी की मदद करने वाले अन्य दो आरोपियों राजेश धनुकर और गणेश कंडू को क्रमश: तीन और दो साल कैद की सजा सुनाई गई. विशेष अदालत ने दो आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के अभाव में बरी कर दिया.
आरोपियों ने 50 लाख रुपये का किया फ्रॉड
सीबीआई के अनुसार, चौधरी ने अन्य आरोपियों की मदद से ₹50,000 की एक-एक की कीमत की, 141 केवीपी सिक्योरिटी के रूप में जमा किए और देना बैंक से ₹50 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया. उनका खाता बाद में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया. इसके अलावा, जब बैंक केवीपी को भुनाने गया तो वह जाली पाया गया. इसके बाद बैंक ने शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर सीबीआई ने 2017 में मामला दर्ज किया. जांच के दौरान, यह पता चला कि चौधरी ने फर्जी नाम अजय आर पाटिल में खाता खोला था, और उस नाम से सभी दस्तावेज जमा किए थे. सीबीआई ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों के सत्यापन के बिना उन्हें ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी.
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इस तरह से हुआ फ्रॉड
केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक मिश्रा ने 'अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बैंक के दिशा-र्देशों के अनुसार कथित केवीपी का लियन मार्किंग नहीं किया.' दोनों पर आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था. बाद में गिरफ्तार किए गए धनुकर के बारे में कहा जाता है कि वह मिश्रा के संपर्क में था और उन्होंने ही चौधरी को मिश्रा से मिलवाया था. सीबीआई ने कहा कि वह दोनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था. सीबीआई ने कहा कि एक अन्य आरोपी कंडू ने अजय आर पाटिल के नाम से सभी जाली दस्तावेज तैयार करने में चौधरी की मदद की थी, जिनका इस्तेमाल बाद में बैंक खाता खोलने और ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए किया गया.