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महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव का दावा, 'महायुति सरकार चुनाव से पहले “लाडली बहना” को...'

Ladli Behan Yojana: महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले “लाडली बहना” योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है. इस बीच महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक एक्सक्लूसिव जानकारी दी है.

Maharashtra Ladli Behan Yojana: महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महायुति सरकार ने महिलाओं को लुभाने के लिए “लाडली बहना” योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए कमर कस ली है. महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने आईएएनएस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले “लाड़ली बहना” स्कीम पर काम शुरू कर दिया है.

लाडली बहना योजना को लेकर क्या है सरकार की तैयारी?
इस स्कीम के लिए सबसे पहले सरकार की ओर से महिलाओं के डिजिटल रिकॉर्ड को पुख्ता किया जाएगा. सरकार की कोशिश होगी कि चुनाव से पहले इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलना शुरू हो जाए.

सुजाता सौनिक ने 28 जून को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पास की गई अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 28 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में कई योजनाओं को लागू करने की घोषणा की गई. इन योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचानेे का प्रयास किया जाएगा.

इसके अलावा सुजाता सौनिक ने महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किए जाए पर कहा कि, “मैं इस ज़िम्मेदारी को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूं, इसके लिए सरकार का दिल से आभार वक्त करती हूं.

क्या महाराष्ट्र को पहली महिला मुख्य सचिव देकर सरकार ने चुनाव से पहले महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है? इस सवाल पर सुजाता सौनिक ने कहा कि वह 1987 बैच की आईएएस ऑफ़िसर हैं और उनकी नियुक्ति प्रशासकीय प्रणाली के तहत हुई है. सुजाता सौनिक ने अपने निजी जीवन के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें पेट्स से काफी लगाव है. उनके बीच रहकर तनाव कम होता है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ में आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है. विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं के परिवार के पास सरकारी भूखंड है, उनके लिए शर्त हटा दी गई है.

ये भी पढ़ें: लोनावला हादसे में सरकार ने किया मुआवजे का एलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे पांच-पांच लाख रुपये

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