Maharashtra News: वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के उचित कार्यान्वयन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए कई आदिवासियों ने यहां महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री (Minister of Tribal Affairs ) के. सी. पाडवी (Kagda Chandya Padvi) के आधिकारिक आवास के बाहर सोमवार को धरना दिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारी नंदुरबार (Nandurbar), धुले (Dhule), नासिक (Nasik), जलगांव (Jalgaon) और बुलढाणा (Buldhana) जैसे विभिन्न जिलों से यहां पहुंचे और सुबह दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय मंत्रालय (Ministry of State Secretariat) के पास पाडवी के बंगले के बाहर एकत्र हुए. वे मंत्री से मिलकर उन्हें उनकी मांगों से अवगत कराना चाहते थे. अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में पर्याप्त पुलिस तैनात की गई है.
एफआरए वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों के वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक (Social Cultural) जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं.
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