विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र को मोदी सरकार का तोहफा, इस प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, क्या बोले प्रफुल्ल पटेल?
Vadhavan Port project: पालघर में गहरे समुद्र वाले वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी मिल गई है जिसपर प्रफुल्ल पटेल ने खुशी जाहिर की है. इस परियोजना से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.
Maharashtra News: केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र के वधावन में ऑल-वेदर ग्रीनफील्ड डीपड्राफ्ट पोर्ट (Vadhavan Port Project) के विकास को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना में 76 हजार करोड़ से अधिक का खर्च आएगा. इस संबंध में एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "भारत की आधारभूत संरचना नई ऊंचाइयों को छू रहा है."
प्रफुल्ल पटेल ने 'एक्स' पर लिखा, ''महाराष्ट्र के पालघर जिल के धनाउ के लिए उल्लेखनीय पल जिसे 76,220 करोड़ रुपये के वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी मिल गई है. पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की आधारभूत संरचना नई ऊंचाइयों को छू रहा है.''
A remarkable moment as Maharashtra's Dahanu in Palghar district sees the approval of the Rs 76,220 crore Vadhavan Port project! Under the visionary leadership of Honourable PM @narendramodi Ji, India's infrastructure is scaling new heights. pic.twitter.com/mLs9Eq1kVk
— Praful Patel (@praful_patel) June 20, 2024
298 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्ट स्टोर करने की होगी क्षमता
उधर, केंद्र सरकार की ओऱ से जारी बयान में बताया गया है कि परियोजना में कुल खर्च 76,220 करोड़ रुपये आएगी. जिसमें भूमि अधिग्रहण का खर्च भी शामिल है. इसमें वार्षिक रूप से 298 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्ट को स्टोर करने की क्षमता होगी. बताया जा रहा है कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख रोजगार पैदा करेगा.
पोर्ट में होंगे चार बर्थ
इसमें करीब 23.2 मिलियन टीईयू कंटेनरल हैंडलिंग की क्षमता होगी. हालांकि पहले चरण में यहां 15 मिलियन टीईयू कंटेनर हैंडलिग की क्षमता होगी. दूसरे चरण में यह 23.2 मिलियन टीईयू कंटेनर संभालेगा. इसके अलावा चार बहुदउद्देशी बर्थ होंगे. इनमें तटीय बर्थ, लिक्विड कार्गो बर्थ, रो-रो बर्थ और एक तटरक्षक बर्थ शामिल होगा.
10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
बता दें कि इस पोर्ट में नौ कंटेनर टर्मिनल होंगे. इनमें से प्रत्येक कंटेनर टर्मिनल की लंबाई 1,000 मीटर होगी. इस परियोजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि यह पोर्ट आर्थिक गतिविधि को बढ़ाएगा जिससे 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा.
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