Maharashtra News: महाराष्ट्र में विरोध कर रही बीजेपी, मध्य प्रदेश-गुजरात में भी हटाए लाउडस्पीकर: प्रवीण तोगड़िया
Maharashtra News: प्रवीण तोगड़िया ने कहा, मैं बीजेपी में अपने भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले उन राज्यों में लाउडस्पीकर हटाएं जहां उनकी पार्टी सत्ता में है.
Loudspeaker Controversy: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टिमेटम दिया है. इस बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मंगलवार को कहा कि भाजपा को उन राज्यों की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देने चाहिए जहां वह सत्ता में है.
बीजेपी जब सत्ता में थी तब राज ठाकरे यह मांग नहीं उठाई
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा राज्य सरकार से की गई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के संदर्भ में तोगड़िया ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) राज्य में सत्ता में थी तब उसने ऐसा कदम नहीं उठाया. प्रवीण तोगड़िया ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'मैं बीजेपी में अपने भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले उन राज्यों में लाउडस्पीकर हटाएं जहां उनकी पार्टी सत्ता में है. आप महाराष्ट्र में विरोध कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में लाउडस्पीकर नहीं हटा रहे हैं.' राज ठाकरे का नाम लिए बिना उन्होंने यह भी कहा कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब यह मांग नहीं उठाई गई थी.
यह भी पढ़ें: Mumbai: मालेगांव विस्फोट पीड़ितों ने बॉम्बे हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखकर की ये खास मांग, जानें- पूरा मामला
केंद्र उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करे
प्रवीण तोगड़िया ने आगे कहा, "हमने लगभग दस साल पहले महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी और हम पिछले दो साल से उत्तर प्रदेश में भी लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं." उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को लाउडस्पीकर संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश को पूरे देश में लागू करना चाहिए.
बता दैं कि राज ठाकरे के बयान के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बैठक कर नया नियम बना दिया. इस नियम के तहत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है. साथ ही सूत्रों के मुताबिक बयान देने के बाद राज ठाकरे को लगातार मिल रही हैं, धमकियों को देखते हुए केंद्र सरकार उन्हें विशेष सुरक्षा दे सकती है.