Budget 2024: मोदी सरकार के बजट पर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'इस सरकार के लिए महाराष्ट्र...'
Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2024 पेश किया है. इस बजट पर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है.
Budget 2024 for Maharashtra: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का 2024 का बजट पेश किया है. इस बजट में महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ा एलान नहीं हुआ है. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की बजट पर पहली प्रतिक्रिया आई है.
'X' पर सांसद चतुर्वेदी ने कहा, बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए. महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं था, जैसा कि इस सरकार के लिए आदर्श बन गया है. राज्य केंद्र को पैसे दिलाने के लिए 'नकदी गाय' बना रहेगा, लेकिन राज्य के विकास के लिए कभी पैसा नहीं देगा.
#WATCH | Delhi: Leaders of the Maha Vikas Aghadi protest against the central government, outside Parliament. pic.twitter.com/QGXEgMnE4C
— ANI (@ANI) July 23, 2024
बजट में क्या-क्या एलान हुआ?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्यों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ मिलकर बैंक योग्य परियोजनाओं के जरिए 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, जलमल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं तथा सेवाओं को बढ़ावा देगी.
लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में सिंचाई के लिए शोधित जल के इस्तेमाल का भी विचार है. उन्होंने कहा, ‘‘हम राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, जलमल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देंगे.’’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा.
कौशल विकास क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को ‘हब और स्पोक मॉडल’ में उन्नत करना, पाठ्यक्रम सामग्री को उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना तथा मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन करना शामिल है.
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