उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'अगर RSS इतनी महत्वपूर्ण संस्था है तो...'

Priyanka Chaturvedi News: शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैंने ये सवाल उठाया था कि अभी तक एनटीए अध्यक्ष पर क्या कार्रवाई हुई. क्योंकि उनकी विचारधारा आरएसएस की है.

प्रियंका चतुर्वेदी, फाइल फोटो

Source : PTI

Maharashtra News: नीट एग्जाम में कथित पेपर लीक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं आज लोकसभा में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एनटीए अध्यक्ष पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया. साथ ही उन्होंने आरएसएस को भी घेरा है.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "मैंने नीट का मुद्दा उठाया. एनटीए अध्यक्ष की विचारधारा आरएसएस की है, इसलिए हमने पूछा कि एनटीए अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. लेकिन, इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, हमें रोक दिया गया और कहा गया कि हम आरएसएस पर टिप्पणी नहीं कर सकते. इसका विरोध करने के लिए हम बाहर चले गए क्योंकि इस तरह के सवालों पर सेंसरशिप लगाना सही नहीं है."

 

VIDEO | "I raised the issue of NEET. The NTA chairperson has the ideology of RSS, so we asked what action has been taken against the NTA chairperson. But, before we could say anything, we were stopped and told that we cannot make remarks on RSS... To protest this, we walked out… pic.twitter.com/B2crdnIawe

— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2024

वहीं प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद लाल जी सुमन ने भी आज उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एनटीए के बारे में बात करते हुए आरएसएस पर टिप्पणी की. इसके जवाब में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आरएसएस को लेकर कहा, "आरएसएस राष्ट्रीय कल्याण और हमारी संस्कृति के लिए योगदान देता रहा है. सभी को इस पर गर्व होना चाहिए. आरएसएस की साख बेजोड़ है. आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सर्वोच्च स्तर का वैश्विक थिंक टैंक है." 

उन्होंने कहा, "आरएसएस में ऐसे लोग शामिल हैं जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैं आपको किसी ऐसे संगठन को अलग करने की अनुमति नहीं दूंगा जो राष्ट्रीय सेवा कर रहा है. संविधान के तहत, आरएसएस को राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का पूरा अधिकार है. आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसे इस राष्ट्र की विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार है."