मोदी 3.0 के शपथग्रहण से पहले सामना में संजय राउत का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार को...'
Sanjay Raut on Nitish Kumar: संजय राउत का दावा है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कई बड़े मंत्रालयों की मांग की है, जो सरकार के लिए देना आसान नहीं होगा. उनका सवाल है कि ऐसे में क्या यह सरकार चल पाएगी?
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Sanjay Raut on PM Modi Oath Taking Ceremony: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी आज (रविवार 9 जून को) तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. हालांकि, एनडीए की नई सरकार पर विपक्षी लगातार हमलावर हैं, क्योंकि इस बार एनडीए की जीत उतनी विशाल नहीं थी, जितने की उम्मीद की गई थी. इसको लेकर अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी नई सरकार को निशाने पर ले रहे हैं. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है.
दरअसल, शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने दावा किया है कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से गृह, रक्षा और परिवहन विभाग की बड़ी मांग रखी है. वहीं, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू अध्यक्ष पद, ऊर्जा मंत्रालय और सड़क निर्माण मंत्रालय की मांग कर रहे हैं. ऐसे में संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है कि क्या पीएम मोदी इन सभी की शर्तें मान कर आगे सरकार चला पाएंगे?
'सरकार बन तो जाएगी, लेकिन क्या चल पाएगी'- संजय राउत
शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सामना संपादकीय में लिखा है, "बहुमत न होने के कारण पीएम मोदी नीतीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू और चिराग पासवान की 'बैसाखी' के सहारे सरकार बना रहे हैं. नीतिश कुमार की पार्टी जेडीयू को 12 सीटें और चंद्राबाबू की तेलुगु देशम को 16 सीटें मिली हैं. ऐसे में पीएम मोदी इन दोनों की शर्तें मानकर सरकार तो बना लेंगे, लेकिन चला पाएंगे क्या?"
उन्होंने आगे लिखा, "पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में नीतीश और चंद्राबाबू नायडू दोनों उपस्थित थे. क्या इन दोनों बाबुओं को मोदी का समर्थन करने के बदले में जो चाहिए वो दिया जाएगा? चंद्राबाबू को लोकसभा अध्यक्ष पद, नीतिन गडकरी के पास मौजूद सड़क निर्माण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय चाहिए, जबकि नीतीश कुमार को गृह, रक्षा और परिवहन विभाग चाहिए. इसके अलावा, रेलवे विभाग भी बिहार के पास हो और वो चिराग पासवान की पार्टी के पास रहे, यह नीतीश कुमार की इच्छा है."
'देश को चुकानी पड़ेगी कीमत'- संजय राउत
संजय राउत ने आगे लिखा कि इसके अलावा भी एनडीए में शामिल बाकी छोटी पार्टियों की जरूरतों को भी पूरा करना होगा. इन सभी लेन-देन की कीमत देश को चुकानी पड़ेगी.
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