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महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग की बात करते हुए शरद पवार ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- 'हमारी सरकार...'

Maharashtra Assembly Election 2024: शरद पवार ने कहा, 'मैं सीट बंटवारे की चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं, इसलिए उस विषय पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जनता बदलाव चाहती है

Maharashtra Vidhan Sabha Chunav 2024: महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है. ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति में सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है. इस बीच एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं और यह स्थिति हमारे लिए अनुकूल है.

शरद पवार ने कहा, "मैं सीट बंटवारे की चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं, इसलिए मेरे लिए उस विषय पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा. हमारी ओर से जयंत पाटील उन बैठकों में मौजूद हैं, वे इस विषय पर बोलेंगे. कांग्रेस की ओर से नाना पटोले और उनके कुछ साथी और शिवसेना यूबीटी से संजय राउत और उनके कुछ अन्य साथी चर्चा में शामिल हैं."

उन्होंने गठबंधन में मतभेद लेकर कहा, "लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के भीतर कोई मतभेद या संघर्ष नहीं हुआ था, यह केवल एक जगह सांगली में हुआ था. इसके अलावा किसी भी जिले या तालुका में ऐसी कोई घटना नहीं हुई. वहीं अब भी एमवीए में कोई मतभेद नहीं है, लोग महाराष्ट्र में बदलाव चाहते हैं और यह स्थिति हमारे लिए अनुकूल है."

मराठा आरक्षण पर क्या बोले शरद पवार?
वहीं मराठा आरक्षण पर एएनआई से बात करते हुए शरद पवार ने कहा, "सभी की यह भावना है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्य लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए. उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए."

उन्होंने कहा, "आरक्षण के मौजूदा स्वरूप के अनुसार 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और अगर आरक्षण को 50% से ऊपर ले जाना है, तो मेरे हिसाब से कानून में बदलाव करना होगा."

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मराठी को 'शास्त्रीय भाषा' के रूप में मंजूरी दिए जाने पर एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, "पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और मराठी उनमें से एक है. यह मराठी भाषा और अन्य भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है."

उन्होंने कहा, "यह फैसला थोड़ा देर से लिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला लिया गया. इससे मराठी भाषा का विकास होगा. इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं."

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