राज ठाकरे के बाद अब शरद पवार ने की CM एकनाथ शिंदे से मुलाकात, क्या है मुद्दा?

Maharashtra News: मनसे चीफ राज ठाकरे के बाद एनसीपी-एसपी चीफ शरद पवार की सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की हुई है. यह मुलाकात सीएम शिंदे के आधिकारिक बंगले पर हुई है.

(सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार)

Source : ANI

Maharashtra Politics: एनसीपी-एसपी चीफ शरद पवार (Sharad Pawar) ने शनिवार को सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) से उनके सरकारी निवास स्थान वर्षा बंगले पर जाकर मुलाकात की. यह मुलाकात मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) और अन्य मुद्दों को लेकर हुई. दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है यह जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन बीते दो हफ्ते में मुख्यमंत्री शिंदे और शरद पवार (Sharad Pawar) के बीच की ये दूसरी मुलाकात है. इससे पहले मनसे चीफ राज ठाकरे ने सीएम शिंदे से मुलाकात की थी.

सीएम शिंदे और राज ठाकरे के बाच हुई मुलाकात में मुंबई में बीडीडी चॉल के पुनर्विकास, पुलिस कॉलोनियों के पुनर्विकास, घरों की उपलब्धता जैसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई. इस मुलाकात के दौरान मनसे के कई बड़े नेता भी सीएम आवास में मौजूद थे.

जुलाई में भी हुई थी शरद पवार और शिंदे की मुलाकात
उधर, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर इसके पहले 22 जुलाई को शरद पवार और सीएम शिंदे के बीच मुलाकात हुई थी. यह बैठक एक घंटे चली थी. इस दौरान सीएम शिंदे ने शरद पवार को बताया था कि सरकार की ओर से मराठा आरक्षण के संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं. उन्होंने साथ ही भरोसा दिलाया था कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी दलों को बुलाया जाएगा.

#WATCH | Mumbai: NCP-SCP chief Sharad Pawar meets Maharashtra CM Eknath Shinde at Varsha Bungalow over Maratha reservation and other issues.

(Video: CMO) pic.twitter.com/G9ghGsdfmz

— ANI (@ANI) August 3, 2024

मराठा आरक्षण पर यह बोले थे उद्धव ठाकरे
पिछले दिनों मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों ने शिवसेना-यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी. इस मुलाकात में उद्धव ने उन्हें सलाह दी थी कि वे पीएम मोदी से इस संबंध में मिलें क्योंकि पीएम मोदी खुद कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं. वह बचपन में गरीब थे, वह गरीबी का संघर्ष जानते हैं इसलिए आरक्षण के मामले में मोदी जो फैसला देंगे, हम उसे स्वीकार करते हैं. बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में मराठा आरक्षण का मुद्दा महायुति सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है.