Maharashtra: महाराष्ट्र में अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, परिवहन विभाग ने केंद्र को भेजा ये प्रस्ताव

Traffic Offences non-bailable : लापरवाही या तय गति सीमा से तेज गाड़ी चलाने पर जेल जाना पड़ सकता है, केंद्र सरकार को इसे गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए महाराष्ट्र परिवहन विभाग से प्रस्ताव भेजा गया है.

(ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, प्रतीकात्मक तस्वीर)

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Mumbai News: महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग (एमएमवीडी) ने लापरवाही से और तेज गति से वाहन चलाने जैसे कुछ यातायात अपराधों को गैर जमानती बनाने का प्रस्ताव दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने कहा कि उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ ऐसे अपराधों को गैर-जमानती बनाने का प्रस्ताव दिया है जो गंभीर चोटों या मौतों का कारण बनते हैं और उसी के बारे में केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है. उन्होंने कहा कि अभी  मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी अपराध जमानती हैं.

भीमनवार ने कहा कि मूल रूप से, हमने जो प्रस्ताव दिया है वह ये है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे कुछ अपराध, जो घातक या गंभीर चोटों का कारण बनते हैं, ओवरस्पीडिंग और लापरवाह ड्राइविंग को गैर-जमानती बनाया जाना चाहिए.

वरिष्ठ अधिकारी एनजीओ यूनाइटेड वे मुंबई की ओर से तैयार "स्लो डाउन" शीर्षक वाली स्पीड ऑब्जर्वेशन स्टडी रिपोर्ट के लॉन्च के मौके पर बोल रहे थे. भीमनवार ने कहा कि विभाग ने सड़क हादसों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे लाइसेंसिंग प्रणाली को मजबूत करना, रिफ्लेक्टिंग उपकरणों का उपयोग करना, वाहनों में गति सीमित करने वाले उपकरण लगाना, स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण करना और प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ भौतिक प्रवर्तन करना.

चूंकि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और अन्य राजमार्गों पर प्रवर्तन अभियान (enforcement drives) शुरू किए गए थे, इससे पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में एक्सप्रेसवे पर पिछले तीन महीनों में मृत्यु दर में 36 प्रतिशत की कमी आई थी. इस कार्यक्रम में यूनाइटेड वे मुंबई के उपाध्यक्ष (सामुदायिक प्रभाव) अजय गोवाले ने कहा कि अध्ययन मुंबई पुलिस, रोड सेफ्टी एडवोकेसी क्लब और आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से शुरू किया गया था और इसका आयोजन शहर के 20 ब्लैक स्पॉट स्थानों पर किया गया था. संयुक्त पुलिस आयुक्त प्रवीण पडवाल ने कहा कि यातायात पुलिस ने रिपोर्ट में पेश अधिकांश टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें सुधारात्मक कदमों के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम और एमएमआरडीए को भी भेजा है.