Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत और सुधीर मुनगंटीवार गए गुजरात, जानें क्या सीखकर आएंगे?

Mumbai News : अधिकारी ने बताया कि गुजरात, गोवा और हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए तीन प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं. हर प्रतिनिधिमंडल में दो मंत्री और कुछ आईएएस अधिकारी शामिल हैं.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

मुंबई: गुजरात के मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सिस्टम (Dashboard System) की इन दिनों काफी चर्चा है. यह सिस्टम ई गवर्नेंस (e Governance) और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बताता है. इसका अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल गुजरात (Gujarat) गया है. इस प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र के दो मंत्री शामिल हैं. प्रतिनिधिमंडल सोमवार को गुजरात रवाना हुआ था. इसमें शामिल लोग गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Gujarat CM Bhupendra Patel) से भी मुलाकात करेंगे.

कौन कौन गया है गुजरात

महाराष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत और वन, संस्कृति और मत्स्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी शामिल हैं.उन्होंने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल डैशबोर्ड सिस्टम का अध्ययन करेगा, जिससे उसी तरह की व्यवस्था महाराष्ट्र में भी की जा सके. इसका मकसद निवेशकों और उद्योगों को आकर्षित करना है. महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय गुजरात के दौरे पर गया है, जिसके कुछ दिन पहले ही वेदांता और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाने का समझौता किया है. पहले यह परियोजना महाराष्ट्र में लगाई जानी थी. इसको लेकर दोनों राज्यों में तनातनी हो गई थी.

गुजरात में सीएम डैशबोर्ड का विकास 2019 में हुआ था. इसके जरिए मुख्यमंत्री ईगवर्नेंस ऐप के आंकड़ों एक जगह ही देख सकते हैं. इससे वह यह भी पता लगा सकते हैं कि कहां अच्छा काम हो रहा है. इसमें प्रतिदिन सरकार के 20 से अधिक क्षेत्रों के तीन हजार से अधिक इंडीकेटर के आंकड़े मिलते हैं. इन आंकड़ों को बाद में एक ही प्लेटफार्म  पर एकिकृत किया जाता है.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए थे निर्देश

महाराष्ट्र के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रियों और कुछ आईएएस अधिकारियों को गुजरात का दौरा करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने उन अभिनव योजनाओं का अध्ययन करने को कहा था जिन्हें गुजरात ने लागू किया है.  उन्होंने इन योजनाओं को प्रदेश में लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए थे. 

अधिकारी ने अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस'को बताया कि गुजरात, गोवा और हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए तीन प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं. हर प्रतिनिधिमंडल में दो मंत्री और कुछ आईएएस अधिकारी शामिल हैं. ये प्रतिनिधिमंडल उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संबंधित विभागों के मंत्रियों से मुलाकात करेगा.