Shiv Sena Dussehra Rally: दशहरा रैली करने की इजाजत के लिए शिवसेना का उद्धव ठाकरे कैंप बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया है. वकील आस्पी चिनॉय उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष अदालत में रखेंगे. उद्धव गुट ने गणेश उत्सव के पहले BMC को पार्टी की दशहरा रैली के लिए अर्जी थी. पार्टी ने मांग की थी कि उन्हें पहले की तरह ही शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दी जाए हालांकि BMC ने अभी तक फैसला नहीं लिया है.
उधर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मंगलवार को कहा था कि BMC की मंजूरी मिले या नहीं, वह यहां शिवाजी पार्क मैदान में पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली करेगी. मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद्य के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीएमसी के अधिकारियों से मुलाकात कर रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की.
वैद्य ने कही ये बात
उन्होंने कहा, ‘‘हमें अनुमति मिले या नहीं, बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना कार्यकर्ता रैली के लिए शिवाजी पार्क में एकत्र होंगे. प्रशासन हमें अनुमति दे या मना कर दे. हम (शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए) अपने फैसले पर बहुत दृढ़ हैं.’’ वैद्य ने कहा, ‘‘अगर हमें कोई जवाब नहीं मिला, तो भी बालासाहेब के शिवसेना कार्यकर्ता दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में इकट्ठा होंगे.’’
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला समूह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिद्वंद्वी खेमा, दोनों ने मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है.
स्थापना के समय से ही हो रही रैली
शिवसेना अपनी स्थापना के समय से ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर रही है. बीएमसी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है. दोनों गुटों ने विकल्प के रूप में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के एमएमआरडीए मैदान में रैली करने की अनुमति को लेकर भी आवेदन किया है. पिछले हफ्ते शिंदे खेमे को बीकेसी में रैली करने की मंजूरी मिली थी.
इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजित पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति मिलनी चाहिए और अगर अनुमति नहीं मिलती है तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए.
पवार ने कहा, ‘‘अगर शिंदे खेमे के लिए बीकेसी मैदान उपलब्ध कराया गया है, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह को शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दी जानी चाहिए. राज्य को इन दोनों पक्षों (उनकी संबंधित रैलियों में) के विचार सुनने दें.’’