Maharashtra Politics: उद्धव गुट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले- 'इस लड़ाई को...'
Uddhav Thackeray on Rahul Narwekar: उद्धव ठाकरे ने राहुल नार्वेकर के फैसले को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. ठाकरे का कहना है कि वो इस मामले को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे.
Shiv Sena Vs Shiv Sena Verdict: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के फैसले पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रतिद्वंद्वी समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि वह इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाएंगे. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे ने कहा कि उनकी लड़ाई यह तय करेगी कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं. अपने फैसले का बचाव करते हुए, नार्वेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित थे, और राज्य के लोग सच्चाई जानते हैं.
उद्धव ठाकरे का स्पीकर पर बड़ा हमला
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने नार्वेकर को धोखेबाज करार दिया और उन्हें और मुख्यमंत्री शिंदे को उनके साथ सार्वजनिक बहस की चुनौती दी कि कौन सा गुट असली शिव सेना है. नार्वेकर जून 2022 में पार्टी में विभाजन के बाद शिंदे और ठाकरे दोनों गुटों द्वारा एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करते हुए 10 जनवरी को लंबे समय से प्रतीक्षित फैसले में कहा गया कि शिंदे गुट ही असली सेना है.
क्या बोले उद्धव ठाकरे?
ठाकरे ने कहा, मैं इस लड़ाई को लोगों की अदालत में ले जा रहा हूं. ठाकरे ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए 2013 और 2018 में पार्टी प्रमुख के रूप में अपने चुनाव के पुराने वीडियो का भी सहारा लिया. एक वीडियो में, नार्वेकर उस पार्टी कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जब वह अविभाजित शिवसेना का हिस्सा थे. ठाकरे ने पूछा कि अगर वह वैध शिवसेना प्रमुख नहीं थे, तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने उन्हें दिल्ली क्यों आमंत्रित किया.
ECI पर भी साधा निशाना
चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए, उन्होंने पूछा कि क्या उसने अविभाजित सेना के संविधान को निगल लिया है, और कहा कि उसे पार्टी सदस्यों के 19.41 लाख हलफनामों पर खर्च किए गए धन की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए, जो 100 रुपये के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो उसने चुनाव से पहले सुनवाई के दौरान जमा किए थे. मामले के कानूनी पहलू की देखभाल करने वाली टीम का हिस्सा रहे शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब ने कहा कि 2018 और 2022 के बीच, भारत के चुनाव आयोग ने अविभाजित शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ नियमित रूप से संवाद किया.
दूसरी ओर, नार्वेकर ने अविभाजित शिवसेना के 2018 के संशोधित संविधान को स्वीकार नहीं करने के अपने फैसले को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने तब चुनाव आयोग को केवल उद्धव ठाकरे के पार्टी प्रमुख होने के बारे में सूचित किया था, लेकिन संशोधित संविधान प्रस्तुत नहीं किया था. अपने फैसले में, नार्वेकर ने कहा कि सेना का 1999 का संविधान यह तय करने के लिए वैध था कि कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे कार्य सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों पर आधारित थे.
ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य न ठहराने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए नार्वेकर ने कहा कि उन्हें जारी किया गया व्हिप ठीक से नहीं भेजा गया था. ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए, नार्वेकर ने कहा कि एक अंशकालिक अध्यक्ष या अंशकालिक वकील काम नहीं कर सकता है, और किसी को खुद को पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित करना होगा. किसी पार्टी द्वारा बनाए गए नियम सिर्फ कागज पर नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें लागू किया जाना चाहिए, नार्वेकर ने आगे कहा, पार्टी चलाना जिम्मेदारी का मामला है.
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