गाजियाबाद, एबीपी गंगा। गाजियाबाद स्थित दलित छात्रावास को अब डिटेंशन सेंटर को नहीं बनाया जाएगा. प्रशासन ने डिटेंशन सेंटर बनाने के फैसले को रदद् कर दिया है. गौरतलब है कि इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया था. उन्होंने कहा था कि वे इस फैसले का विरोध करती हैं.
मायावती ने इस बारे में गुरुवार को ट्वीट कर विरोध जताया था. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'गाजियाबाद में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित बहुमंजिला डा. अम्बेडकर एससी/एसटी छात्र हास्टल को 'अवैध विदेशियों' के लिए यूपी के पहले डिटेन्शन सेन्टर के रूप में कनवर्ट करना अति-दुःखद व अति-निन्दनीय. यह सरकार की दलित-विरोधी कार्यशैली का एक और प्रमाण. सरकार इसे वापस ले बीएसपी की यह मांग'
मायावती के ट्वीट के बाद फैसला
बताया जा रहा है कि मायावती के इस ट्वीट के बाद देर रात प्रशासन ने डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला वापस ले लिया. अब यह छात्रावास ही बना रहेगा.
बसपा सरकार में बने हॉस्टल
बता दें गाजियाबाद के नंदग्राम में छात्र-छात्राओं के लिए बसपा सरकार में दो अलग-अलग हॉस्टल बनाए गए थे. इनकी दो हॉस्टलों की क्षमता 408 छात्र-छात्राओं की है. इनका उद्घाटन 15 जनवरी, 2011 को हुआ था.
केंद्र से जारी हुआ था बजट
पिछले कई साल से महिला छात्रावास बंद है. इसकी इमारत भी जर्जर हो चुकी है. इस छात्रवास को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए केंद्र सरकार से बजट भी जारी हुआ था. इसके लिए मेरठ की एक निर्माण एजेंसी को ठेका दिया गया था. बताया जा रहा है कि यह प्रदेश का पहला डिटेंशन सेंटर है. जहां अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागिरकों को रखा जाना था.
क्या है डिटेंशन सेंटर?
इसके तहत अवैध अप्रवासियों (दूसरे देश से आए नागरिक) को रखने के लिए एक तरह की जेल बनाई जाती है, जिसे डिटेंशन सेंटर कहते हैं। द फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को तब तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जब तक कि उनका प्रत्यर्पण न हो जाए। डिटेंशन सेंटर के भीतर मानवाधिकारों के मुताबिक, कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं.
यहां हैं डिटेंशन सेंटर
असम
दिल्ली
म्हापसा (गोवा)
अलवर जेल (राजस्थान)
अमृतसर जेल (पंजाब)
बेंगलुरु के पास सोंडेकोप्पा (कर्नाटक)
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