पीलीभीत, एबीपी गंगा। पीलीभीत में करीब 721 ग्राम पंचायतो में प्रधानमंत्री योजना के तहत गांव गांव सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना है. लेकिन पीलीभीत में करीब 600 से अधिक ग्राम पंचायतों में बिना टेंडरिंग के ही ब्लॉक में तैनात संविदाकर्मी ने साठगांठ कर निर्माण शुरू करवा दिया. जिसके बाद डीएम को मामले की शिकायत की गई. शिकायत के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर फर्जी तरीके से हुए टेंडरों को ग्राम पंचायत सचिवों ने खुद को बचाने लिए निरस्त कर दिया. जिसके बाद सीडीओ ने गुणवत्ता के आधार पर कार्य न होने पर कार्रवाई की बात कही है.
दरअसल, यूपी के पीलीभीत में इन दिनों ग्राम पंचायतों में ग्राम समाज की भूमि पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है. जिसको लेकर सरकार की योजना के तहत बन रहे शौचालयों के निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री घटिया लगाए जाने का आरोप लग रहा है. जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई जगह प्रदर्शन कर निर्माण कार्य घोटाले की शिकायत सम्बंधित अधिकारियों ने कर कार्रवाई की मांग की है. वहीं निर्माण कार्य में हो रहे घोटाले को लेकर डीएम ने सीडीओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं.
सीडीओ श्री निवास शर्मा ने बताया कि जनपद में कुल 721 ग्राम पंचायत हैं, जिनमे से 637 की आईडी जनरेट करवा कर शौचालय का निर्माण कराया जाना है. वहीं गुणवत्ता मामले की शिकायत को लेकर जांच की जा रही है. अगर इसमें कोई लापरवाही बरतने का मामला संज्ञान में आया तो कार्रवाई की जाएगी.
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