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Punjab: अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर 'पंजाब विरोधी' सिंड्रोम से ग्रस्त होने का लगाया आरोप, कहा- ‘उन्हें सबक सिखाने...’

Punjab Politics: आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा गैर-बीजेपी शासित राज्यों के कामकाज में बाधाएं पैदा करना केंद्र की मनमानी है.

Punjab News: केंद्र पर 'पंजाब विरोधी' ‘सिंड्रोम’ से ग्रस्त होने का रविवार को आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में उसे दंडित करने को कहा. केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से उनकी पार्टी को राज्य से लोकसभा की सभी 13 सीट पर विजयी बनाने की अपील भी की. इसके साथ ही उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड के लिए पंजाब की झांकी को कथित तौर पर अस्वीकार करने के लिए भी केंद्र को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह पंजाबियों का अपमान है.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि राज्य के शहीदों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए केंद्र से 'एनओसी' (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब विरोधी ‘सिंड्रोम’ से ग्रस्त है, जिसके कारण उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है. उन्होंने गैर-बीजेपी शासित राज्यों के सुचारू कामकाज में 'बाधाएं' पैदा करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा, ''यह केंद्र की ''मनमानी'' है.

'सरकार व्यापार मिलनी' में शामिल हुए केजरीवाल और सीएम मान
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यहां 'सरकार व्यापार मिलनी' कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. बाद में सीएम मान ने एक सभा को संबोधित करते हुए दोहराया कि इन बैठकों के रूप में अपनी तरह की पहली पहल का उद्देश्य व्यापारिक समुदाय की भलाई सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि यह राज्य के आर्थिक विकास को गति देकर उसके प्राचीन गौरव को बहाल करने की दिशा में एक कदम है.

‘उद्योग और व्यापार हर राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़’
सीएम मान ने कहा कि उद्योग और व्यापार हर राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसके कारण इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए. केजरीवाल ने लोगों से लोकसभा चुनाव में AAP उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे सीएम मान के हाथ भी मजबूत होंगे. इससे पहले, यहां एक ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ के उद्घाटन के दौरान एक अन्य कार्यक्रम में केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा, 'आप देख रहे हैं कि केंद्र हमें कैसे परेशान कर रहा है. दिल्ली में, मैं उससे निपट रहा हूं. लेकिन पंजाब में, मान BJP, केंद्र और राज्यपाल से लड़ रहे हैं.

‘केंद्र ने पंजाब का 8,000 करोड़ रुपये रोक रखा है’
AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा केंद्र ने पंजाब का 8,000 करोड़ रुपये रोक रखा है. वे इसे जारी नहीं कर रहे हैं. यह उनका पैसा नहीं है. यह पंजाब के लोगों का है. इस पैसे से बहुत सारे विकास कार्य किए जा सकते थे.'बाद में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि मान सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रही है. उन्होंने शनिवार को कहा कि 165 'आम आदमी क्लीनिक' लोगों के कल्याण के लिए समर्पित हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले 75 वर्षों में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। केजरीवाल ने कहा कि  अब राज्य में 829 आम आदमी क्लीनिक चालू हैं, जो आम लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के पॉश इलाकों में भी लोग गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पाने के लिए मोहल्ला क्लीनिक की मांग कर रहे थे.

‘युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता’
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ पंजाब भर में सरकारी विद्यालयों का नवीनीकरण किया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों को नवीनतम बुनियादी ढांचे से लैस करके उन्नत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र रीढ़ है. केजरीवाल ने दावा किया कि पिछली सरकारों ने उद्योगपतियों और व्यापारियों के कल्याण की कभी चिंता नहीं की. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राज्य सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए इन 'मिलनी' (बैठकों) को समय की जरूरत बताया.

‘पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति देश में सबसे अच्छी’
वहीं सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के विकास को गति देकर उसका चेहरा बदलने के लिए अथक प्रयास कर रही है. सीएम मान ने कहा कि अब तक राज्य में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति देश में सबसे अच्छी है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उद्योग आ रहे हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, 'उद्योग और व्यापारियों के उत्पीड़न का युग खत्म हो गया है और राज्य सरकार अब एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी.

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