Punjab: नूंह हिंसा के पीड़ितों से मिलेगा अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल, सरकार के खिलाफ शुरू होगा ‘पंजाब बचाओ आंदोलन’

Chandigarh News: अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मणिपुर और नूंह हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए अकाली दल का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा.

अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल (फोटो-PTI)

Punjab News: शिरोमणि अकाली दल मणिपुर और नूंह में अपना पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने वाला बै. जो मणिपुर और नूंह हिंसा के हालातों का जायजा लेगा और हिंसा के प्रभावितों को सांत्वना देगा. अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में में बलविंदर सिंह भूंदड़, प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, डॉ. दलजीत सिंह चीमा, परमजीत सिंह सरना और सुखविंदर सुक्खी शामिल है. वहीं बादल ने बताया कि आप के द्वारा लोगों से किए गए वादे को पूरा करवाने के लिए उनकी पार्टी ‘पंजाब बचाओ आंदोलन’ शुरू करने वाली है.  

प्रतिनिधिमंडल मंडल महिला निकायों के साथ करेगा बैठक
अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपराध का शिकार हुई महिलाओं के अलावा पुनर्वास में जुटे महिला निकायों के साथ भी बैठक करेगा. वहीं नूंह हिंसा को बादल ने हरियाणा सरकार की विफलता बताया. वहीं अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में मणिपुर और नूंह दोनों में पीड़ितों की रक्षा करने में अल्पसंख्यक आयोग की नाकामी और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य ना होने पर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया है. 

सरकार के खिलाफ शुरू होगा ‘पंजाब बचाओ आंदोलन’
वहीं अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में 30 सितंबर से प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ ‘पंजाब बचाओ आंदोलन’ शुरू किए जाने को लेकर भी चर्चा की गई. प्रदेश के सभी हलकों में 45 दिवसीय पंजाब बचाओ आंदोलन चलाया जाएगा. इस आंदोलन का उद्देश्य प्रदेश में सामाजिक कल्याण से वंचित लोगों, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और नशीले पदार्थों पर नियंत्रित करने में नाकामी को लेकर सरकार को घेरा जाएगा और लोगों को जागृत किया जाएगा.   

बसपा के साथ ही लड़ा जाएगा पंचायत चुनाव
कोर कमेटी की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि पंचायत चुनाव बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर ही लड़ा जाएगा. बैठक में स्थानीय निकायों के चुनाव में देरी को लेकर सरकार की निंदा की गई.