Punjab News: शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए है. शिरोमण अकाली दल का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा नाम बदलने की मुहिम पंजाबियों को महंगी पड़ रही है और केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच अनावश्यक अहंकार की लड़ाई का खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ेगा. वरिष्ठ अकाली नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा की भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है.
हेल्थ वेलनेस क्लीनिकों का नाम बदलकर आम आदमी क्लीनिक करने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 546 करोड़ रुपये की अगली किश्त रोकने के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ अकाली नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि अगर एनएचएम के तहत राज्य को 546 करोड़ रुपये का अनुदान जारी नहीं किया गया तो राज्य के पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र को भारी नुकसान होगा.
स्वास्थ्य ढांचे को तहस-नहस करने का आरोप
डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि महंगी कीमत पर नाम बदलने का अभियान चलाकर आप सरकार ने ग्रामीण डिस्पेंसरियों का नाम बदलकर आम आदमी क्लीनिक कर स्वास्थ्य ढांचे को तहस-नहस कर दिया है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हैं. नेतृत्व के मन को संतुष्ट करने के लिए अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों को ग्रेड दिया गया और आम आदमी क्लीनिक में स्थानांतरित कर दिया गया और आपातकालीन सेवाओं को समाप्त कर दिया गया. अकाली नेता ने कहा कि क्लीनिकों में स्टाफ की भर्ती नहीं होने से मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं. उन्होंने कहा कि एनएचएम परियोजनाओं के फंड का अन्यत्र उपयोग कर क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, जिससे एनएचएम कर्मचारियों पर घातक प्रभाव पड़ेगा और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
केंद्र और राज्यों के संबंधों में बढ़ा तनाव
डॉ. चीमा ने कहा कि इस कदम से केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव पैदा हुआ है जो राज्य के लिए अच्छा नहीं है. उन्होंने कहा कि अन्य विकास परियोजनाएं भी प्रभावित होंगी क्योंकि आप सरकार ने अपनी पालतू परियोजनाओं के लिए केंद्रीय धन का दुरुपयोग किया है, जिसका उद्देश्य लोगों के बजाय पार्टी की छवि को ऊंचा करना है. डॉ. चीमा ने कहा कि आप सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं सहित तृतीयक देखभाल सुविधाओं को बढ़ाया जाए न कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को बढ़ाया जाए. सरकार को नौटंकी बंद कर राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए.
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