Punjab: लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में मान सरकार लागू कर सकती है ये योजना, महिलाओं को मिलेगा लाभ

Lok Sabha Elections: पंजाब में आप की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले किया गया महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रुपया देने का वादा जल्द पूरा हो सकता है. इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है.

(पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, फाइल फोटो)

Source : @BhagwantMann

Punjab News: पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दे सकती है. इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं. प्रदेश की करीब 80 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है. पंजाब सरकार की तरफ से फाइनेंस विभाग को भी इसको लेकर फाइल भेजी गई है. दरअसल, आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपये देने का वादा किया था. इसे अब लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किया जा सकता है.

सरकार इस योजना को चार चरणों में पूरा करने का प्लान बना रही है. चार चरणों को महिलाओं के जरूरत के अनुसार बांटा जाएगा. सबसे पहले सिंगल वूमन को इस योजना का लाभ मिलने का अनुमान है. इसमें तलाकशुदा और विधवा महिलाएं शामिल होगी. फिर धीरे-धीरे इस योजना का लाभ अन्य महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा. सिंगल वूमन योजना के आधार पर अगर इस योजना को शुरू किया जाएगा तो पहले चरण में 1.50 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. पूरे तौर पर इस योजना को लागू किया जाएगा तो करीब 80 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.

सरकार का प्रति माह बढ़ जाएगा 900 करोड़ का खर्चा

इस योजना के लागू होने के बाद सरकार का हर महीने करीब 15 करोड़ रुपये प्रति माह का खर्च बढ़ जाएगा. महिला वोटरों की गिनती की बात की जाए तो प्रदेश में करीब 1.02 करोड़ महिला वोटर हैं. वहीं दूसरे चरण में उन गृहणियों को इस योजना का लाभ मिलगा, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं हैं. इसके अलावा 18 साल से अधिक की वो छात्राएं भी शामिल होगी, जो पढ़ रही हैं.

इसके अलावा तीसरे चरण में कम इनकम वाली महिलाएं और बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं भी योजना में शामिल होंगी. फिर चौथे चरण में हर महिला को इस स्कीम से जोड़ा जा सकता है. इस पूरी स्कीम से पंजाब सरकार पर करीब 900 करोड़ रुपये का भार बढ़ने वाला है. इस योजना की रूपरेशा  महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से तैयार कर फाइनेंस विभाग को भेजी गई है. इसके बाद हर पहलू पर जांच के बाद सीएम भगवंत मान के पास फाइल भेजी जाएगी. उनके हस्ताक्षर के बाद ही ये स्कीम पंजाब में लागू हो जाएगी.   

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