हरियाणा में राज्यसभा की सीट पर खेला करेगी कांग्रेस? भूपेंद्र हुड्डा बोले, 'अगर 16 विधायक....'

Haryana News: राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं हैं मगर अगर 15 से 16 विधायक और समर्थन दें तो कांग्रेस ये चुनाव लड़ सकती है.

भूपेंद्र हुड्डा, फाइल फोटो

Source : PTI

Haryana News: हरियाणा में सियासी फेरबदल की खबरों के बीच खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमारे पास भले ही नंबर न हों लेकिन अगर 16 विधायक समर्थन दें तो हम लड़ सकते हैं.

दरअसल, दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है. इस पर चुनाव के बारे में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पर नंबर्स नहीं हैं मगर अगर 15 से 16 विधायक और समर्थन दें तो कांग्रेस ये चुनाव लड़ सकती है.

वहीं इससे पहले आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में प्रतिनिधिनमंडल ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार अल्पमत में है इसलिए तुरंत विधानसभा भंग करके विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए.

ज्ञापन सौंपने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा की विधानसभा की संख्या अब 87 है और बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन है, जिनमें 41 विधायक बीजेपी के, एक हरियाणा लोकहित आर्टी के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नयन पल रावत हैं. जबकि 44 विधायक विपक्ष में हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में विधायकों की खरीद-फरोखत रोकने के लिए भी विधानसभा भंग करना जरूरी है.

दत्तात्रेय को दिए गए ज्ञापन में विपक्षी दल ने दावा किया कि यदि खरीद-फरोख्त या असंवैधानिक साधनों का उपयोग नहीं किया जाता, तो वर्तमान सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं है.

उन्होंने कहा कि 90-सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान के 87 सदस्यों में भाजपा के 41 विधायक हैं और उसे हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक तथा निर्दलीय सदस्य नयनपाल रावत का समर्थन प्राप्त है.

ज्ञापन में कहा गया, 'इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान सरकार अल्पमत में है। संविधान और लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुसार भाजपा को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। खरीद-फरोख्त से बचने और लोकतंत्र का अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए भाजपा की इस अल्पमत सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए.