Chandigarh News: कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने साधा सरकार पर निशाना, कहा- शिक्षकों के पदों को किया जा रहा समाप्त
कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है. हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है. इससे हजारो शिक्षकों के पदों को समाप्त किया जा रहा है.
Haryana News: कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा (Deepender Singh Hooda) ने सोमवार को आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) स्कूलों को बंद कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हजारों की संख्या में शिक्षकों के पदों को समाप्त कर रही है और शिक्षा को निजी हाथों में सौंप रही है. हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा था कि इस साल स्कूलों में शिक्षकों के 38,476 पद रिक्त हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उस वक्त से अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की है लेकिन रिक्तियों की संख्या घटाकर 35,980 कर दी है. हालांकि, राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि यह सही नहीं है.
राज्य सरकार बंद कर रही है स्कूल
बता दें कि सोमवार को कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने यह बताया था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 38 हजार से अधिक शिक्षकों का पद खाली है. लेकिन अब सरकार इस पदों की संख्या को घटाकर 35 हजार 980 बता रही है. इसके साथ ही हुड्डा ने कहा कि पहले सरकार 196 स्कूलों को बंद किया और अब 105 स्कूलों को बंद कर रही है. जिसके बाद सरकार ने यह आकड़े बदले हैं.
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छात्रवृत्ति बंद करने की तैयारी कर रही सरकार-हुड्डा
हुड्डा ने कहा कि सरकार चिराग योजना और रेशनेलाइजेशन लागू करके आने वाले दिनों में लगभग 20 हजार शिक्षकों के पदों को खत्म करने जा रही है. 2022-23 के मौजूदा सेशन में पिछले साल के मुकाबले एक लाख कम एनरोलमेंट हुआ है. हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 19.50 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन सरकार अब इसे बंद करने की तैयारी में है. सरकार केवल पुराने स्कूलों के नाम बदल रही है. उनके पठाई के अस्त में सुधार नहीं हो रहा है.
कांग्रेस कर रही है आदमपुर उपचुनाव की तैयारी
बता दें कि कांग्रेस आदमपुर उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई है. इस दौरान सोमवार को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने को विभिन्न दलों के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया. इसके साथ ही रेशनेलाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ जारी शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया है.