Chandigarh Mayor Election: नतीजे के खिलाफ AAP करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख, CM मान ने किया एलान

Chandigarh Mayor Elections: चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से कांग्रेस और आप गठबंधन इसमें धांधली के आरोप लगा रहा है. अब आप ने कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है.

(पंजाब के सीएम भगवंत मान, फाइल फोटो)

Source : PTI

Chandigarh News: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी (AAP)  का बड़ा बयान आया है. पार्टी का कहना है कि वह चुनावी नतीजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि तीन हफ्ते का समय जो चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब के लिए दिया गया है वो बहुत ज्यादा है इसलिए इस मामले की जल्दी सुनवाई के लिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी. 

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप ने गठबंधन किया था. उनकी तरफ से गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार खड़े हुए थे. वहीं, बीजेपी ने मनोज कुमार सोनवर को उतारा था. चुनाव में मनोज कुमार को 16 वोट मिले जबकि विपक्षी गठबंधन को 12 वोट ही हासिल हुए और 8 वोट कैंसिल हो गए. आप और कांग्रेस को पार्षदों की संख्या को देखते हुए चुनाव में जीत का भरोसा था. लेकिन हाथ से जीत फिसलने के बाद आप ने बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए. आप का कहना है कि वोटों को रद्द किया गया जो कि धोखा है.

दरअसल,  पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने  एक सेवानिवृत्त जज की निगरानी में महापौर का नए सिरे से चुनाव कराने की आम आदमी पार्टी की अर्जी पर बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन एवं नगर निगम को नोटिस जारी किया. उच्च न्यायायल ने इस मामले में प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया. आप और कांग्रेस गठबंधन ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. आप पार्षद और महापौर प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी. 

आप ने जालसाजी का लगाया आरोप
बुधवार को हुई सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम और अन्य को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते दिए हैं. वरिष्ठ सरकारी स्थायी वकील अनिल मेहता ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी. कुमार ने अपनी अर्जी में चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में धोखाधड़ी और जालसाजी होने का आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध किया है.