Punjab News: पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से व्यापारियों को लुभाने की कोशिश की गई है. पंजाब सरकार ने व्यापार और उद्योग को राहत देते हुए वित्तवर्ष 2014 से संबंधित 48,000 मामलों में से केंद्रीय बिक्री कर और वैट के तहत 40,000 वैधानिक रूप से संबंधित बकाया मामलों को खत्म करने की घोषणा की.
ये मामले वित्तवर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के हैं. मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने इससे पहले लुधियाना में इस फैसले की घोषणा की थी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि विभाग ने 2014-15 के लिए शेष 8,500 मामलों में मूल्यांकन पूरा कर लिया है और व्यापारियों को कर देयता का सिर्फ 30 प्रतिशत जमा करने के लिए कहकर इन मामलों को निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
आगे की राहत में व्यापारियों को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कर देयता का केवल 20 प्रतिशत और शेष अगले वित्तवर्ष के अंत तक जमा करना होगा. प्रवक्ता ने कहा कि उद्योग हितैषी पहल राज्य में निवेश के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और मनोबल बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी.
नर्सों को भी दिया गया आश्वासन
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने हड़ताली नर्सों को उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया. चन्नी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों को निर्देश दिया कि वे हड़ताली नर्सों की संतुष्टि के लिए 10 दिनों के भीतर सकारात्मक रूप से समाधान करने पर जोर दें.
पंजाब और यूटी नर्सिंग ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चन्नी से यहां उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल को उनकी वास्तविक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे आंदोलन का रास्ता छोड़ने की अपील की, क्योंकि उनकी सरकार के दरवाजे आपसी बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं. उन्होंने कहा कि चूंकि कर्मचारी राज्य प्रशासन की रीढ़ होते हैं, इसलिए उनकी भलाई राज्य सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.