Punjab News: बीते एक साल से किसान आंदोलन पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. तीन कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल के संसद में पारित होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून किसान आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. पंजाब सरकार ने दावा किया कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती है तो वह 113 फसलों पर एमएसपी खरीद गारंटी मुहैया करवाएगी.
पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह की ओर से एमएसपी गारंटी को लेकर बड़ा दांव खेल गया है. रणदीप सिंह ने कहा, ''अगर केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने में असफल रही तो हम 113 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीद की गारंटी देंगे.''
रणदीप सिंह ने हालांकि मांग की है कि किसानों के हित में केंद्र सरकार को एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए. रणदीप सिंह ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है और अब बिना किसी देरी के एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए.
चरणजीत चन्नी सरकार का बड़ा दांव
रणदीप सिंह ने यह भी दावा किया कि बिना एमएसपी गारंटी कानून के किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा. रणदीप सिंह की ओर से दावा किया गया है कि किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी सरकार जल्द ही कई बड़े कदम उठा सकती है.
बता दें कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने वाला बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है. राष्ट्रपति के साइन होते ही पिछले साल लाए गए तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे. किसानों ने हालांकि साफ किया है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
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