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Punjab News: सीएम मान ने AAP सरकार के राज में पंजाब पर चढ़े कर्ज का दिया हिसाब, राज्यपाल ने की थी मांग

Bhagwant Mann News: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की चिट्ठी का जवाब देते हुए कर्ज का ब्योरा दिया है, जिसमें उन्होंने आप सरकार के राज में राज्य पर चढ़े कर्जे का हिसाब मांगा था.

Punjab Debt News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की सरकार में राज्य पर चढ़े कर्जे का हिसाब दिया है. इससे पहले सीएम मान ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को राज्य सरकार की ओर से लिए गए कर्ज में से खर्च किए गए धन का ब्योरा देगी. साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों से कर्ज का ब्योरा नहीं मांगने के लिए राज्यपाल की आलोचना भी की थी.

सीएम मान ने ब्योरा देते हुए कहा, "मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप प्रधानमंत्री को न केवल लंबित आरडीएफ जारी करने के लिए मनाएं, बल्कि कम से कम पांच सालों के लिए राज्य के कर्ज भुगतान पर रोक भी लगाएं." सीएम मान की तरफ से राज्यपाल की उस चिट्ठी का जवाब में कर्ज का ब्योरा दिया गया है, जिसमें उन्होंने आप सरकार के राज में राज्य पर चढ़े कर्जे का हिसाब मांगा था. सीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, "एक अप्रैल 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक पंजाब पर 47106 करोड़ का और कर्जा चढ़ा है."

Punjab News: सीएम मान ने AAP सरकार के राज में पंजाब पर चढ़े कर्ज का दिया हिसाब, राज्यपाल ने की थी मांग

मुख्यमंत्री ने आग लिखा है, "इसमें से 27016 करोड़ रुपये पिछले कर्ज का ब्याज अदा करने में लगे हैं, जो आपकी सरकार के वक्त लिया गया था." साथ ही सीएम मान ने राज्यपाल से मांग की कि वे प्रधानमंत्री के पास पंजाब के रूरल डेवलपमेंट फंड का बकाया 5637 करोड़ रुपये राज्य को देने के लिए और राज्य की कर्जा अदायगी पर अगले पांच साल तक रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप करें.

Punjab News: सीएम मान ने AAP सरकार के राज में पंजाब पर चढ़े कर्ज का दिया हिसाब, राज्यपाल ने की थी मांग

राज्यपाल ने अपने पत्र में क्या लिखा था?

मुख्यमंत्री ने पहले एक चिट्ठी राज्यपाल को लिखी थी जिसमें मांग की थी कि वे रूरल डेवलपमेंट फंड की अदायगी के लिए प्रधानमंत्री के पास ये मुद्दा उठाएं. हालांकि, राज्यपाल ने इस चिट्ठी के जवाब में लिखा था कि क्योंकि पंजाब सरकार पहले ही आरडीएफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, इसलिए कोर्ट से इस पर क्या फैसला आता है, इसका इंतजार करना चाहिए. इसी जवाबी चिट्ठी में राज्यपाल ने सीएम को लिखा था, "उन्हें पता चला है कि इस सरकार के दौरान राज्य पर 50 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ा है और अगर सीएम ये हिसाब दें कि ये पैसा कहां इस्तेमाल हुआ तो वे प्रधानमंत्री को ये बताने में कामयाब हो पाएंगे कि इस पैसे का सही जगह इस्तेमाल हुआ है."

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