Haryana News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक मिनी सचिवालय और न्यायिक परिसर को शहर से बाहर शिफ्ट करने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार ने अगर ऐसा कोई फैसलै किया है ते उसे तुरंत वापस ले, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा. शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान हुड्डा ने ये बात कहीं है. दरअसल अभी दोनों परिसरों की दूरी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है इस वजह से यहां पहुंचने में लोगों को आसानी होती है.
हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लोगों की सुविधा के लिए डीसी आवास, एसपी आवास, माडल स्कूल, तहसील, पुलिस लाइन, कैनाल रेस्ट हाउस, कंज्यूमर फोरम, डाकखाना, बैंक और इनकम टैक्स आफिस को आसपास बनवाया गया था. जिससे अलग-अलग सरकारी कामों के लिए लोगों को यहां-वहां चक्कर न काटने पड़े.
नए परिसर को बनाने में और उनका विस्तार करने में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. अगर मौजूदा सरकार ने मिनी सचिवालय और न्यायिक परिसर को यहां से दूर शिफ्ट किया तो न सिर्फ अधिवक्ताओं, कोर्ट में काम करने वाले मुंशी और कर्मचारियों को बल्कि अलग-अलग कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.