Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 'हरियाणा शहरी विकास योजना' की मंगलवार को घोषणा की. राज्य सरकार ने हाल में ऐसी कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया था. सीएम खट्टर ने कहा कि योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के समापन दिवस पर कहा कि सरकार ने हाल में 449 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है.
1 हजार कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी
सीएम खट्टर ने बताया कि 1,000 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि यह कोष इस तरह की नियमित कॉलोनियों के निवासियों पर लगाए गए विकास शुल्क के अतिरिक्त होगा और इसका पूरा उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा.
विधानसभा मानसून सत्र में ये विषय भी आया
इसके अलावा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान छोटी नदियों जैसै टांगरी, घग्गर, मारकंडा इत्यादि नदियों के रेत का विषय भी आया था. नदियों में भरे रेत को ना ही तो सिंचाई विभाग और ना ही खनन विभाग निकालने का काम करता है. लेकिन अब इस समस्या के सामाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव के अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार, पर्यावरण और वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा सिंचाई और जल संसाधन विभाग के आयुक्त और सचिव को शामिल किया गया है.
प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर सीएम ने विपक्ष को घेरा
सीएम खट्टर ने विपक्ष की ओर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए आंकड़ों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए है वो तथ्यों से परे है. साल 2014-15 में जो जी.एस.डी.पी 4 लाख 37 हजार करोड़ थी अब बढ़कर वो 9 लाख करोड़ हो गई है. प्रदेश निरंतर आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है.
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